Ranchi News : रांची जिले में अब सरकारी भूमि को अतिक्रमण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। जिला प्रशासन ने तय किया है कि जिले के प्रत्येक सरकारी प्लॉट पर “सरकारी भूमि से संबंधित सूचना पट्ट” लगाया जाएगा। इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री ने सभी अंचल अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।
इस सूचना पट्ट पर संबंधित भूमि की पूरी जानकारी जैसे–जिला, अंचल, मौजा, हल्का संख्या, थाना संख्या, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, कुल रकबा और भूमि का किस्म अंकित किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य सरकारी जमीनों की पहचान को सार्वजनिक करना और अवैध कब्जे या अतिक्रमण की संभावना को समाप्त करना है।
अंचल अधिकारियों को मिली जिम्मेदारी
उपायुक्त ने अपने आदेश में कहा है कि प्रत्येक अंचल अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके क्षेत्र की सभी सरकारी भूमि चिन्हित हो और उन पर सूचना पट्ट लगाए जाएं। साथ ही, उन्होंने निर्देश दिया है कि सभी सूचना पट्टों की विवरणी और फोटोग्राफ्स जिला कार्यालय को उपलब्ध कराई जाएं, ताकि निगरानी व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हो सके।
इसके अलावा, उपायुक्त ने सभी अंचलों में सरकारी भूमि की मार्किंग करने का भी आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न श्रेणियों की सरकारी भूमि जैसे कि गैर मजरूआ, खास, मालिक, आम, जंगल झाड़ी, खासमहल, कैसरे हिंद मौजूद है और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अंचल अधिकारियों की है।
सरकारी भूमि की सुरक्षा सर्वोपरि
यह कदम सरकारी जमीन को व्यवस्थित, चिन्हित और संरक्षित करने की दिशा में एक ठोस पहल माना जा रहा है। इससे न केवल जमीनों की सही पहचान हो सकेगी, बल्कि किसी भी प्रकार की भू-माफिया गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सकेगा। जिला प्रशासन की यह पहल न केवल कानूनी पारदर्शिता को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय जनता को भी जागरूक करेगी कि कौन सी भूमि सरकार की है, जिससे अतिक्रमण के मामलों में भी भारी कमी आने की संभावना है।
