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Ranchi : फोरम ऑफ सिविल पेंशनर्स एसोसिएशन झारखंड के संयोजक एम.ज़ेड. खान ने केंद्र सरकार द्वारा पेंशन अधिनियम में किए गए संशोधन पर गहरी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इस संशोधन से देशभर के 33 लाख से अधिक पेंशनर्स को गंभीर नुकसान होगा और वे आगामी 8वें वेतन आयोग के लाभ से वंचित रह जाएंगे।
खान रविवार को बीएसएनएल यूनियन कार्यालय, रांची में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि संशोधन निरस्त कराने के लिए जुलाई से लगातार चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है। पहले चरण में 24 जुलाई को रांची के शहीद चौक पर मानव श्रृंखला बनाई गई। दूसरे चरण में 25 अगस्त को राज्य स्तरीय कन्वेंशन आयोजित किया गया। तीसरे चरण में दो सितंबर को राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया और 13 सितंबर को सांसद संजय सेठ को ज्ञापन दिया गया।
उन्होंने कहा कि आंदोलन का चौथा चरण प्रेस वार्ता है, जबकि अंतिम और सबसे बड़ा चरण 10 अक्तूबर को दिल्ली के जंतर-मंतर पर आयोजित धरना होगा। इस धरने में झारखंड समेत देशभर से प्रतिनिधि शामिल होंगे।
प्रेस वार्ता में साधन कुमार सिंहा, विजय पासवान, विनोद कुमार, शिवसेवक पाठक, त्रिलोकी नाथ साहू, देवचरण साहू, नूर मोहम्मद, सजन कुमार राम और बचनू साहू सहित कई पेंशनर्स मौजूद थे।