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राजस्व वसूली में ढिलाई पर सख्त हुए डीसी, समय पर प्रमाण-पत्र नहीं देने वालों पर होगी कार्रवाई

Lohardaga News: लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी

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Lohardaga News:  लोहरदगा के उपायुक्त संदीप कुमार मीना ने सोमवार को समाहरणालय सभाकक्ष में वित्तीय वर्ष 2026-27 के राजस्व संग्रहण की समीक्षा बैठक करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि राजस्व वसूली में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी विभागों को प्रत्येक तिमाही के लिए राजस्व संग्रहण का लक्ष्य निर्धारित कर शत-प्रतिशत उपलब्धि सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। पहली तिमाही में अपेक्षाकृत कम राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों को विशेष रूप से कार्य में तेजी लाने को कहा गया। बैठक में उपायुक्त ने राजस्व विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी अंचलों में लंबित नामांतरण (म्यूटेशन) मामलों की स्थिति पर नाराजगी जताई। उन्होंने 30 दिन से कम, 30 से 90 दिन तथा 90 दिन से अधिक समय से लंबित मामलों की अलग-अलग समीक्षा कर सभी अंचल अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। समीक्षा के दौरान ऑफलाइन नामांतरण, भूमि सीमांकन, सक्सेशन एवं पार्टिशन रिपोर्ट, ई-रेवेन्यू कोर्ट, भूमि कब्जा प्रमाण-पत्र, लोक भूमि अतिक्रमण, जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्र, परिशोधन पोर्टल, नीलाम पत्र तथा विभिन्न विधिक मामलों की भी समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने सेवा का अधिकार अधिनियम के तहत जारी होने वाले जाति, आय एवं आवासीय प्रमाण-पत्रों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि निर्धारित समय-सीमा का उल्लंघन करने वाले पदाधिकारियों एवं कर्मियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वरीय अधिकारियों को अंचल निरीक्षण के दौरान इन मामलों की नियमित निगरानी करने का भी निर्देश दिया। लोक भूमि अतिक्रमण के मामलों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को सरकारी भूमि को नियमानुसार अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने का निर्देश दिया। वहीं भू-अर्जन कार्यों की समीक्षा के दौरान एनएच-75 के कुडू-उदयपुरा पथ परियोजना के लिए लंबित मुआवजा भुगतान मामलों के त्वरित निष्पादन हेतु विशेष शिविर आयोजित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रभावित रैयतों को शीघ्र मुआवजा भुगतान सुनिश्चित करने तथा परियोजना क्षेत्र में चिन्हित संरचनाओं को हटाकर सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। बैठक में परियोजना निदेशक आईटीडीए सुषमा नीलम सोरेंग, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी अंगारनाथ स्वर्णकार, सभी संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी, अंचल अधिकारी एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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