Patna: बिहार के नीति-निर्माताओं के लिए राशन कार्ड सिर्फ कागजों का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि हर गरीब के चूल्हे जलने की गारंटी है। पटना के ज्ञान भवन में जब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक साथ 23.75 लाख नए लाभुकों को राशन कार्ड सौंपे, तो यह इस बात का सबूत था कि शासन की मशीनरी अब पात्र लोगों तक तेजी से पहुंच रही है।
गरीबों को खाद्य सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक और बड़ा कदम उठाया है। राजधानी पटना के ज्ञान भवन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने राज्य के 23 लाख 75 हजार नए लाभुकों को राशन कार्ड वितरित किए तथा 1,448 नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के लिए अनुज्ञप्तियों का वितरण किया। सरकार के इस कदम से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को बड़ी राहत मिली है।
30 दिनों के भीतर बनेगा नया राशन कार्ड और बुजुर्गों को घर पर मिलेगा राशन
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार का मुख्य संकल्प यह सुनिश्चित करना है कि बिहार का कोई भी गरीब भूखा न रहे और कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित न रहे। वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड निर्गत हैं, जिनसे लगभग 8.48 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। विभाग को एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था, जिसके तहत अब तक लगभग 24 लाख लोग जुड़ चुके हैं। सीएम ने घोषणा की कि जो भी पात्र परिवार अब तक राशन कार्ड से वंचित हैं, वे आवेदन करें; सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदन के महज 30 दिनों के भीतर उन्हें नया राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाए।
इसके साथ ही, बुजुर्गों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारी बुजुर्गों को उनके घर पर ही राशन उपलब्ध कराने की विशेष व्यवस्था शुरू की जाएगी, ताकि उन्हें दुकानों तक आने-जाने में कोई परेशानी न उठानी पड़े।
रोजगार सृजन और ग्रामीण विकास पर विशेष जोर
राज्य के आर्थिक विकास और युवाओं के भविष्य पर चर्चा करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार अगले पांच वर्षों में एक करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रही है। इसके साथ ही, राज्य में उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि औद्योगिक गतिविधियों का विस्तार हो। सरकार का पुख्ता संकल्प है कि वर्ष 2030 तक ऐसी व्यवस्था विकसित कर ली जाए जिससे बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए मजबूरी में दूसरे राज्यों में बाहर न जाना पड़े।
इसके अलावा, ‘सेवा संकल्प एवं कायाकल्प अभियान’ के तहत गांवों की तस्वीर बदलने के लिए 22,000 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं पर काम किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्वास्थ्य केंद्रों, स्कूलों, आंगनवाड़ी केंद्रों और छठ घाटों जैसी बुनियादी आवश्यकताओं को दुरुस्त किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान उपमुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी और विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने भी अपने विचार रखे।
