Patna: राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने तथा जन-सरोकार से जुड़ी योजनाओं को रफ्तार देने के लिए उच्च स्तर पर गंभीर प्रयास शुरू हो गए हैं। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में आज एक महत्वपूर्ण उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहे, जबकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी 38 जिलों के जिलाधिकारी जुड़े। मुख्य सचिव ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, सामाजिक अभियानों और आगामी त्योहारों की तैयारियों का बारीकी से जायजा लेते हुए अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से काम पूरा करने के कड़े निर्देश दिए।
सड़कों और पुलों का संयुक्त निरीक्षण, 12 नवंबर तक मांगी गई रिपोर्ट
पथ निर्माण, ग्रामीण कार्य और नगर विकास विभागों की समीक्षा के दौरान मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि राज्य की सभी सड़कों और पुलों की निरंतर निगरानी व रखरखाव के लिए संयुक्त निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। सभी कार्यपालक अभियंताओं को नोडल अधिकारी बनाया गया है, और जिलाधिकारियों को प्रत्येक डिवीजन के लिए एक अधिकारी नामित करने को कहा गया है। आगामी 14 कार्य दिवसों यानी 12 नवंबर 2026 तक यह संयुक्त निरीक्षण पूरा कर इसकी रिपोर्ट पीएमआईएस (PMIS) पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। दीवाली के बाद घर लौटने वाले लोगों की सुविधा के लिए सड़कों व साइन बोर्डों को दुरुस्त करने, खराब सड़कों के निरीक्षण में वीडियो कैमरों का उपयोग करने और ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
स्वच्छ ऊर्जा का विस्तार और नशा मुक्त बिहार अभियान
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की समीक्षा में मुजफ्फरपुर, पटना, वैशाली, सारण और गया जैसे प्रमुख जिलों में घरेलू पीएनजी और सीएनजी बिक्री की प्रगति पर चर्चा हुई। जिन 9 गैर-गैसयुक्त जिलों में भूमि आवंटन और पाइपलाइन की अनुमति लंबित है, वहां प्रक्रिया तेज करने को कहा गया है। इसके अलावा, मद्यनिषेध विभाग द्वारा 27 अक्टूबर से 26 नवंबर 2026 तक पूरे राज्य में ‘नशा मुक्त बिहार अभियान’ चलाया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा किया जाएगा। इस एक महीने के अभियान को चार थीम आधारित हफ्तों में बांटा गया है।
सोशल मीडिया का विस्तार और जिला प्रेस क्लबों का संचालन
सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को सोशल मीडिया पर अपनी पहुंच बढ़ाने और पंचायत स्तर तक पदनाम-आधारित अकाउंट्स (Instagram और X) बनाने के निर्देश दिए। सरकारी योजनाओं के प्रचार के लिए सार्वजनिक स्थलों पर QR कोड लगाए जाएंगे। भ्रामक और अभद्र भाषा वाले वीडियो पर आईटी एक्ट और बीएनएस के तहत तुरंत प्राथमिकी दर्ज करने को कहा गया है। साथ ही, सभी जिलों में जिला प्रेस क्लब भवनों को लीज डीड के माध्यम से अधिकृत पदाधिकारियों को सौंपकर तुरंत क्रियाशील बनाने का आदेश दिया गया है।
राष्ट्रीय एकता दिवस और छठ महापर्व की तैयारियां
आगामी 31 अक्टूबर 2026 को गुजरात के एकता नगर (केवड़िया) में आयोजित होने वाले ‘राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह’ में बिहार के 22 जिलों से 1100 प्रतिभागी भाग लेंगे, जो 28 अक्टूबर को विशेष आरक्षित ट्रेन से रवाना होंगे। जिलाधिकारियों को इनकी सुरक्षा और आवागमन की मुकम्मल व्यवस्था करने को कहा गया है। अंत में, आगामी ‘छठ महापर्व’ के मद्देनजर ‘जय छठी मैया’ अभियान के तहत घाटों की साफ-सफाई, सुरक्षा और प्रारंभिक तैयारियां तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए गए।
