Patna: राज्य में ईंट भट्ठा उद्योग के व्यवस्थित संचालन और इससे जुड़े व्यवसायियों की समस्याओं के समाधान के लिए खान एवं भूतत्व विभाग ने सकारात्मक कदम उठाया है। सचिवालय स्थित विभागीय कार्यालय में मंत्री डॉ. प्रमोद कुमार की अध्यक्षता में बिहार ईंट निर्माता संघ के प्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों की एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईंट भट्ठों के संचालन में आ रही ईंधन, कच्चा माल और कर संबंधी अड़चनों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने स्पष्ट किया कि ईंट उद्योग राज्य की अर्थव्यवस्था और निर्माण क्षेत्र का अहम हिस्सा है, इसलिए इसकी समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण किया जाएगा।
केंद्र सरकार से बढ़ेगा कोयला कोटा
बैठक के दौरान राज्य ईंट निर्माता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि बिहार स्टेट माइनिंग कॉरपोरेशन के माध्यम से पहले की तरह कोयला प्राप्त करने में कई तकनीकी और प्रक्रियात्मक दिक्कतें आ रही हैं। संघ ने मांग रखी कि राज्य में ईंट उत्पादन की वास्तविक मांग को देखते हुए केंद्रीय कोयला मंत्रालय से संपर्क कर अतिरिक्त कोयला कोटा आवंटित कराया जाए। विभागीय मंत्री ने इस पर सहमति जताते हुए आश्वस्त किया कि कोयला आपूर्ति की राह में आ रही सभी बाधाओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार केंद्र स्तर पर आवश्यक पहल करेगी।
Read more: ईंट भट्ठा मालिकों की बल्ले-बल्ले! पूरा ब्याज माफ, बस चुकानी होगी मूल रकम
गंगा और सहायक नदियों की गाद के उठाव में मिलेगा सरकारी सहयोग
कच्चे माल की उपलब्धता को लेकर बैठक में एक और बड़ा निर्णय लिया गया। गंगा और उसकी सहायक नदियों में मानसून के बाद जमा होने वाली भारी गाद (सिल्ट) के उठाव में ईंट निर्माताओं को विभागीय स्तर पर पूरी सुविधा और प्रशासनिक सहयोग दिया जाएगा। इससे नदियों की जलधारा को सुचारू रखने में मदद मिलेगी और दूसरी ओर ईंट भट्ठा संचालकों को ईंट निर्माण के लिए उपजाऊ मिट्टी के विकल्प के रूप में पर्याप्त गाद मिल सकेगी।
टैक्स भुगतान की प्रक्रिया होगी सरल, सीधे खाते में जमा होगी राशि
ईंट निर्माताओं को खनन विभाग से जुड़े टैक्स के भुगतान में होने वाली परेशानियों से राहत देने के लिए नियमों को व्यावहारिक बनाया जा रहा है। अब ऐसी पारदर्शी व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा रहा है, जिसमें भट्ठा संचालक निर्धारित सरकारी बैंक खाते में स्वयं कर जमा कर सकें और उसकी चालान रसीद विभाग को सौंप सकें। इससे न केवल कर प्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कारोबारियों को अनावश्यक दफ्तरों के चक्कर लगाने से भी निजात मिलेगी। बैठक में विभाग के सचिव अवनीश कुमार सिंह, संघ के अध्यक्ष कृष्ण मुरारी मन्नु, सचिव मनीष कुमार और नालंदा जिला सचिव सतीश चौहान सहित कई प्रतिनिधि मौजूद रहे।
