रांची: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) द्वारा वर्ष 2026-27 की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं के शुल्क में की गई अप्रत्याशित बढ़ोतरी के खिलाफ राज्य में छात्र राजनीति गरमा गई है। शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) के एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा के नेतृत्व में इस फैसले का कड़ा विरोध दर्ज कराया। छात्र संघ ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम एक संयुक्त ज्ञापन सौंपकर बढ़ी हुई परीक्षा फीस को तत्काल वापस लेने और शुल्क को पूर्ववत रखने की मांग की है।
छात्रवृत्ति के अभाव में अभिभावकों पर दोहरा आर्थिक बोझ
ज्ञापन के माध्यम से आजसू छात्र संघ ने राज्य सरकार और राजभवन का ध्यान विद्यार्थियों की जमीनी परेशानियों की ओर आकृष्ट कराया है। प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने कहा कि जैक की आधिकारिक वेबसाइट और समाचार पत्रों के माध्यम से यह जानकारी सामने आई है कि परिषद ने आगामी बोर्ड परीक्षाओं के शुल्क में भारी इजाफा कर दिया है। उन्होंने चिंता जताते हुए कहा कि झारखंड के ग्रामीण और गरीब परिवारों के लाखों विद्यार्थी पहले से ही सरकारी छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) के लाभ से वंचित चल रहे हैं। ऐसे कठिन आर्थिक दौर में परीक्षा शुल्क बढ़ाना सीधे तौर पर गरीब छात्रों और उनके अभिभावकों की जेब पर डाका डालने जैसा है।
छात्र हित में तत्काल हस्तक्षेप की मांग
संगठन ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि शिक्षा हर वर्ग की पहुंच में होनी चाहिए, न कि महंगाई की भेंट चढ़नी चाहिए। यदि समय रहते परीक्षा शुल्क में की गई इस वृद्धि को वापस नहीं लिया गया, तो आर्थिक रूप से कमजोर कई होनहार छात्र फॉर्म भरने से वंचित रह सकते हैं। आजसू ने राज्यपाल और मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह किया है कि वे छात्र हित को सर्वोपरि रखते हुए जैक प्रबंधन को इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और पुरानी शुल्क दरों को बहाल करने का निर्देश दें।
प्रतिनिधिमंडल में ये पदाधिकारी रहे शामिल
ज्ञापन सौंपने के दौरान आजसू छात्र संघ के कई प्रमुख पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा के साथ प्रदेश सचिव राजेश सिंह, अनुष्का सिन्हा, महानगर अध्यक्ष अमन साहू, महानगर उपाध्यक्ष यश सोनी, अभीत कुमार, रोशनी मुंडा, राज दुबे और अंकित कुमार सहित अन्य छात्र नेता उपस्थित थे। छात्र संघ ने संकेत दिया है कि यदि जल्द ही उनकी मांगों पर सकारात्मक पहल नहीं हुई, तो वे राज्यव्यापी आंदोलन करने को बाध्य होंगे।



छात्र हित में तत्काल हस्तक्षेप की मांग





