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अधिग्रहित जमीनों के रिकॉर्ड और ड्रोन मैपिंग पर तेजी, अतिक्रमण हटाने के निर्देश

अधिग्रहित भूमि के समुचित उपयोग और संरक्षण पर रांची नगर निगम का जोर, नगर आयुक्त ने दिए अहम निर्देश

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रांची: राजधानी के सुनियोजित विकास, नागरिक सुविधाओं के विस्तार और नगर निगम की संपत्तियों के प्रभावी प्रबंधन को लेकर शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। भू-संपदा शाखा और एलआरडीसी के साथ हुई इस बैठक में नगर आयुक्त ने शहर में विभिन्न योजनाओं व प्रयोजनों के तहत अब तक अधिग्रहित की गई भूमि का विस्तृत ब्योरा संकलित कर रांची नगर निगम को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि लैंड एक्विजिशन ऑफिसर के साथ समन्वय स्थापित कर भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी अभिलेख और विवरण जुटाए जाएं, ताकि अधिग्रहित जमीनों की वर्तमान स्थिति, उपलब्धता और उपयोगिता का सही आकलन हो सके।

प्रतिबंधित व गैर-हस्तांतरणीय भूमि की सूची और रिम्स जैसी घटनाओं से सबक

बैठक के दौरान यह तथ्य सामने आया कि वर्तमान में रांची नगर निगम के पास ऐसी भूमि की समेकित सूची उपलब्ध नहीं है, जिसकी खरीद-बिक्री कानूनी रूप से प्रतिबंधित है। इस पर नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने एलआरडीसी को निर्देश दिया कि ऐसी सभी जमीनों जिनकी खरीद-बिक्री पर रोक है या जो गैर-हस्तांतरणीय श्रेणी में आती हैं, उनकी विस्तृत सूची और संबंधित दस्तावेज निगम को सौंपे जाएं। नगर आयुक्त ने कहा कि भूमि के अभिलेखों और स्वामित्व की स्पष्ट जानकारी रहने से निगम की संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और रिम्स की भूमि से जुड़ी घटना जैसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी।

अतिक्रमण हटाने, ड्रोन मैपिंग और ट्रांसपोर्ट प्रबंधन पर फोकस

नगर आयुक्त ने विशेष रूप से रोड वाइडनिंग के लिए अधिग्रहित भूमि, गिफ्ट डीड के माध्यम से निगम को प्राप्त जमीनों और अन्य निगम संपत्तियों को चिह्नित कर उन्हें अतिक्रमणमुक्त कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शहरी नियोजन और विकास की दृष्टि से छोटी-छोटी अधिग्रहित भूमि भी बेहद अहम होती है, जिनका सही उपयोग शहर के समग्र विकास, बुनियादी नागरिक सुविधाओं के विस्तार और ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट को बेहतर बनाने में कारगर साबित हो सकता है। अधिकारियों को भूमि अभिलेखों के व्यवस्थित संकलन, सत्यापन, ड्रोन मैपिंग और अद्यतन रिकॉर्ड तैयार करने पर जोर देते हुए कहा गया कि सभी संपत्तियों का संरक्षण जनहित में किया जाए। बैठक में उप नगर आयुक्त रविंद्र कुमार, एलआरडीसी मुकेश कुमार, नगर प्रबंधक और भू-संपदा शाखा के कर्मी मौजूद थे।
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