रांची: झारखंड में चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उच्च अध्ययन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) ने नीट-पीजी (NEET-PG) 2026 के परीक्षा परिणाम के आधार पर राज्य कोटे की रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए दूसरे राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। इस काउंसलिंग के माध्यम से राज्य के चिकित्सा संस्थानों में स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रमों जैसे एमडी, एमएस, डिप्लोमा और डीएनबी कोर्स में दाखिला लिया जा सकेगा। पर्षद के परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी सूचना के अनुसार, राज्य मेधा सूची तैयार करने के लिए पात्र अभ्यर्थियों से 14 नवंबर से 17 नवंबर 2026 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।
पहले राउंड में शामिल अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन की जरूरत नहीं
पर्षद ने स्पष्ट किया है कि जिन अभ्यर्थियों का नाम पहले राउंड की काउंसलिंग की राज्य मेधा सूची में पहले से शामिल है, उन्हें दोबारा आवेदन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वे सीधे ऑनलाइन पंजीकरण और सीट आवंटन के लिए विकल्प भरने (चॉइस फिलिंग) की प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। नए इच्छुक अभ्यर्थी पर्षद की आधिकारिक वेबसाइट http://jceceb.jharkhand.gov.in पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से अपना आवेदन पत्र भरकर आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड कर सकते हैं।
मेरिट लिस्ट और सीट आवंटन की प्रमुख तिथियां तय
काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और समयबद्ध रखने के लिए पर्षद ने हर चरण की तारीख तय कर दी है। आवेदन की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद 18 नवंबर 2026 को दूसरे राउंड की औपबंधिक राज्य मेधा सूची जारी की जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को अपनी मेधा रैंक में कोई त्रुटि नजर आती है, तो वे 19 नवंबर 2026 तक साक्ष्यों के साथ ई-मेल controller.jceceb@gmail.com के जरिए अपनी आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद 20 नवंबर को अंतिम राज्य मेधा सूची प्रकाशित होगी। चयनित अभ्यर्थी 21 नवंबर से 24 नवंबर 2026 तक सीट आवंटन के लिए ऑनलाइन चॉइस फिलिंग कर सकेंगे। पर्षद द्वारा 25 नवंबर को औपबंधिक सीट आवंटन पत्र जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर अभ्यर्थी 26 नवंबर से 30 नवंबर 2026 तक संबंधित संस्थानों में प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर अपना नामांकन सुनिश्चित कर सकेंगे।
आरक्षण और शुल्क से जुड़े महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश
नामांकन प्रक्रिया में झारखंड सरकार की अद्यतन आरक्षण नीति लागू रहेगी। आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास झारखंड के अनुमंडल पदाधिकारी (सिविल) या उपायुक्त द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, साथ ही बीसी-1 और बीसी-2 श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र में ‘क्रीमी लेयर’ से बाहर होने का स्पष्ट उल्लेख जरूरी है। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य, ईडब्ल्यूएस और पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 1000 रुपये तथा एससी, एसटी और सभी वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 500 रुपये देने होंगे, जबकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आवेदन निःशुल्क है। इसके अतिरिक्त काउंसलिंग शुल्क और संस्थान के प्रकार (सरकारी या निजी) के अनुसार निर्धारित सुरक्षा राशि का भुगतान भी ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
