रांची: राजधानी में बिना नक्शा स्वीकृति और नियमों को ताक पर रखकर किए गए अवैध निर्माणों के खिलाफ रांची नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। नगर आयुक्त के न्यायालय में चल रहे अनधिकृत निर्माण से जुड़े 19 पुराने और चर्चित वादों (यूसी केस) में लगातार अनुपस्थित रहने वाले वादी और प्रतिवादियों को निगम के न्यायालय कोषांग की ओर से अंतिम चेतावनी जारी की गई है। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सुनवाई की तिथियों पर पक्षकारों की गैरहाजिरी न केवल न्यायिक प्रक्रिया की अवहेलना है, बल्कि यह झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 का भी सीधा उल्लंघन है।
26 नवंबर से 17 दिसंबर के बीच तय की गई सुनवाई की अंतिम तिथियां
सहायक नगर आयुक्त, रांची नगर निगम के निर्देशानुसार जारी सूची में वर्ष 2015 से लेकर 2026 तक के कुल 19 अनधिकृत निर्माण मामले शामिल हैं। इनमें से 13 प्रमुख मामलों की सुनवाई आगामी 26 नवंबर 2026 को निर्धारित की गई है, जिनमें सुमित्रा देवी, दुर्गा प्रसाद, विनय कुमार झा, राज कान्ता गुरन, नगीना कुम्हार, कृपाल सिंह, मुनेश्वर दयाल, दिपक जयसवाल, हेमन्त कुमार, महेन्द्र आर्केड, संजु मुण्डा एवं रोहतास मुण्डा, विष्णु सरकार उर्फ पप्पी और मनी बर्णवाल से जुड़े वाद प्रमुख हैं। इसके अलावा 15 दिसंबर 2026 को आशा कुमारी और राजेश जायसवाल (ओम शांति टावर, बिल्डर- ऋषि प्रकाश मिश्रा) के मामलों पर सुनवाई होगी। वहीं, 17 दिसंबर 2026 को संजय पुर्वे, नवीन झा, जोड़ेन कच्छप (जे.के. सेलेब्रेशन, डीबडीह) और बिल्डर शमीम अहमद से जुड़े अवैध निर्माण वादों की सुनवाई तय की गई है।
अनुपस्थित रहने पर होगी एकपक्षीय कार्रवाई, ध्वस्त हो सकते हैं अवैध निर्माण
नगर निगम के न्यायालय कोषांग ने सभी संबंधित पक्षकारों को सख्त ताकीद करते हुए निर्देश दिया है कि वे निर्धारित तिथि को दोपहर 12:30 बजे स्वयं अथवा अपने प्राधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से नगर आयुक्त के न्यायालय में उपस्थित हों। इस दौरान उन्हें अपने प्रश्नगत भवन से संबंधित वैधानिक साक्ष्य और स्वीकृत नक्शा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई पक्षकार इस अंतिम अवसर पर भी अनुपस्थित रहता है, तो न्यायालय द्वारा उनकी अनुपस्थिति में ही एकपक्षीय सुनवाई पूरी कर कठोर आदेश पारित कर दिया जाएगा।
राजधानी की यातायात और नागरिक व्यवस्था सुधारने की कवायद
रांची में बेतरतीब और अवैध निर्माण के कारण पार्किंग, जल निकासी और यातायात की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। नगर निगम की इस सक्रियता से स्पष्ट है कि अब नियमों की अनदेखी करने वाले बिल्डरों और भवन मालिकों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, जिससे शहर के सुनियोजित विकास को बल मिलेगा।
