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राहुल गांधी बोले- लोकतंत्र बचाने के लिए जारी रहेगी लड़ाई, CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग

मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा

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नई दिल्ली: मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष का विरोध तेज हो गया है। सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रेस को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकार ने देश की आत्मा पर हमला किया है। यह लड़ाई किसी व्यक्ति या सरकार के खिलाफ नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए है।

CEC के इस्तीफे की मांग पर अड़ा विपक्ष

राहुल गांधी ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर विपक्ष अपना आंदोलन जारी रखेगा। उन्होंने युवाओं और विपक्षी दलों से इस आंदोलन में शामिल होने की अपील की।

विपक्ष का आरोप है कि SIR प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और कई मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। विपक्षी दल इस मामले में चुनाव आयोग से जवाब मांग रहे हैं।

सुप्रीम कोर्ट तक मार्च करने की तैयारी

कांग्रेस समेत INDIA गठबंधन के दलों ने सोमवार को ‘चलो दिल्ली-मार्च फॉर डेमोक्रेसी’ के तहत प्रदर्शन करने की घोषणा की है। इसके तहत विपक्षी नेताओं और कार्यकर्ताओं की कनॉट प्लेस-बाराखंभा रोड जंक्शन से सुप्रीम कोर्ट तक मार्च निकालने की योजना है।

विपक्ष की प्रमुख मांगों में मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा, SIR प्रक्रिया पर रोक और कथित ‘वोट चोरी’ के मामले में कार्रवाई शामिल है।

राहुल गांधी ने दिल्ली में बैरिकेडिंग पर उठाए सवाल

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि विपक्ष के प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली में जगह-जगह बैरिकेडिंग की गई है। उन्होंने दावा किया कि दूसरे राज्यों से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों और बसों को भी रोका गया है।

वहीं, प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। कई इलाकों में यातायात प्रतिबंध लगाए गए हैं और छह मेट्रो स्टेशनों पर भी पाबंदियां लगाई गई हैं।

युवाओं से आंदोलन में शामिल होने की अपील

राहुल गांधी ने देश के युवाओं से लोकतंत्र और अपने भविष्य की रक्षा के लिए आगे आने की अपील की। उन्होंने कहा कि जो लोग मार्च में शामिल नहीं हो सकते, वे भी लोकतांत्रिक अधिकारों के समर्थन में अपनी आवाज उठाएं।

विपक्षी दलों ने दावा किया है कि मतदाता सूची से 13 करोड़ से अधिक नाम हटाए गए हैं। हालांकि, इस आंकड़े की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। विपक्ष का कहना है कि वह इस मुद्दे को राजनीतिक और कानूनी, दोनों स्तरों पर उठाएगा।

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