Patna: बिहार में जमीन की खरीद-बिक्री और निबंधन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए लागू की गई पेपरलेस रजिस्ट्री अब हकीकत का रूप ले चुकी है। जमीन विवादों पर रोक लगाने, भू-माफिया और बिचौलियों के दखल को पूरी तरह समाप्त करने के उद्देश्य से शुरू की गई इस डिजिटल प्रणाली को राज्यवासियों का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस नई कार्यप्रणाली के जरिए कागजी प्रक्रियाओं की लंबी कतारों को खत्म कर दिया गया है। सरकार द्वारा रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए स्कैनर और ऑनलाइन लिंक की व्यवस्था की गई है, जिसके जरिए नागरिक एक क्लिक पर अपनी रजिस्ट्री की डिटेल ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्राप्त कर सकते हैं।
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शब्दों की गलती सुधरवाने के लिए नहीं काटने होंगे चक्कर
जमुई जिले के सिकंदरा निवासी लाभार्थी राजेंद्र मंडल ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि निबंधन कार्यालय में पेपरलेस माध्यम से उनकी जमीन की रजिस्ट्री बेहद आसानी से संपन्न हो गई। उन्होंने कहा कि पहले ऑफलाइन व्यवस्था में यदि डीड (दस्तावेज) में कोई छोटा-बड़ा शब्द गलत दर्ज हो जाता था, तो उसे ठीक कराने के लिए कातिब से लेकर निबंधन कार्यालय के कर्मचारियों तक के चक्कर काटने पड़ते थे। अब इस डिजिटल व्यवस्था से कर्मचारियों के टेबल पर घंटों समय बर्बाद करने से मुक्ति मिल गई है, साथ ही दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) की राह भी आसान हो गई है।
जमीन विवाद और दलालों से मिलेगी मुक्ति
गोपालगंज निवासी राकेश कुमार का कहना है कि यह व्यवस्था आम जनता के लिए बेहद कल्याणकारी है। इससे डीड राइटरों और बिचौलियों की मनमानी खत्म हुई है। नई प्रणाली की सबसे बड़ी खूबी यह है कि रजिस्ट्री कराने से पहले ही संबंधित जमीन के विवादित होने या न होने की स्थिति पोर्टल पर स्पष्ट हो जाती है। इससे भविष्य में होने वाले कानूनी विवादों और मुकदमों की संभावना लगभग शून्य हो जाएगी, जिसका लाभ आने वाली पीढ़ियों को भी मिलेगा।
75 वर्ष से अधिक के बुजुर्गों को घर बैठे निबंधन की सुविधा
इस डिजिटल सुधार का सबसे मानवीय पहलू वरिष्ठ नागरिकों को दी गई राहत है। मुख्यमंत्री के ‘सात-निश्चय पार्ट-3’ अंतर्गत ‘सबका सम्मान जीवन आसान’ पहल के तहत 75 वर्ष या उससे अधिक आयु के बुजुर्गों के लिए घर बैठे निबंधन (होम रजिस्ट्री) की व्यवस्था प्रभावी की गई है। इसके लिए लाभार्थियों को केवल ई-निबंधन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर अपनी सुविधानुसार स्लॉट बुक करना होता है। आवेदन सत्यापित होते ही निबंधन विभाग की आधिकारिक टीम स्वयं आवेदक के घर पहुंचकर बायोमेट्रिक और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करती है।
