Ranchi: राजधानी को व्यवस्थित, सुंदर और अतिक्रमण से पूरी तरह मुक्त बनाने की दिशा में रांची नगर निगम ने एक बार फिर अपना कड़ा रुख अपनाया है। शहर की बहुमूल्य सरकारी और सार्वजनिक जमीनों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निगम प्रशासन ने अवैध कब्जाधारियों के खिलाफ सख्त अभियान छेड़ दिया है। इसी कड़ी में वार्ड संख्या-45 के डोरंडा स्थित ग्वाला टोली इलाके में एक व्यापक अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाकर कीमती सरकारी जमीन को अनधिकृत कब्जे से पूरी तरह आजाद कराया गया। ये अतिक्रमणकारी वर्षों से उक्त भूमि को अवैध कब्जा कर खटाल और गैरेज का संचालन कर रहे थे। उनकी दबंगई इतनी थी कि कोई उनके डर से कुछ बोल नहीं पाता था और जो कोई कुछ बोलता अथवा उनके विरोध में कहीं आवेदन देता था तो ये लोग उनको भी धमकाते थे और जबरन कब्जा कर उक्त भूमि को स्वहित में उपयोग बिना खौफ और डर के कर रहे थे।
48 घंटे की दी गई थी चेतावनी
48 घंटे की दी गई थी चेतावनीनिगम अधिकारियों के मुताबिक, डोरंडा के ग्वाला टोली स्थित खाता संख्या-213, प्लॉट संख्या-140 की लगभग 1 एकड़ 20 डिसमिल सरकारी जमीन पर लंबे समय से लोगों ने अवैध रूप से कब्जा जमा रखा था। इस सार्वजनिक परिसंपत्ति को खाली कराने के लिए रांची नगर निगम ने कानूनन प्रक्रिया का पालन करते हुए 3 सितंबर 2026 को ही संबंधित अतिक्रमणकारियों को नोटिस जारी किया था। उन्हें खुद से ही कब्जा हटाने के लिए 48 घंटे की मोहलत दी गई थी। हालांकि, दी गई समय-सीमा समाप्त होने के बावजूद जब कब्जाधारियों ने खुद से जमीन खाली नहीं की, तो नगर निगम की टीम ने दलबल के साथ मौके पर पहुंचकर सीधी और कड़ी कार्रवाई की।
भारी ढांचा किया गया ध्वस्त
कार्रवाई के दौरान निगम की टीम ने मौके पर बने 2 अवैध गैरेज, 6 अवैध खटाल और एक शेड वाली दुकान समेत कई अन्य अनधिकृत ढांचों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। देखते ही देखते पूरी 1.20 एकड़ जमीन को अतिक्रमणमुक्त करा लिया गया और उसके संरक्षण के लिए तुरंत आवश्यक कदम उठाए गए।
सार्वजनिक हित में होगा जमीन का इस्तेमाल
सार्वजनिक हित में होगा जमीन का इस्तेमालनगर निगम प्रशासन ने इस कार्रवाई के माध्यम से यह कड़ा संदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति को सरकारी या सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल अपने निजी या व्यावसायिक फायदे के लिए करने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। सरकारी जमीनें आम जनता के हित से जुड़ी हैं और उनकी रक्षा करना निगम की पहली प्राथमिकता है। निगम ने स्पष्ट किया कि इस मुक्त कराई गई भूमि का उपयोग भविष्य में स्थानीय नागरिकों की सुविधाओं के विस्तार और जनकल्याणकारी विकास योजनाओं के निर्माण के लिए किया जाएगा।
आम जनता से सहयोग की अपील
रांची नगर निगम ने आम शहरवासियों से अपील की है कि वे सरकारी जमीन, सड़कों, फुटपाथों और नालियों पर अवैध कब्जा न करें और न ही अतिक्रमण को बढ़ावा दें। निगम पहले नियमानुसार खुद कब्जा हटाने का मौका देगा, लेकिन निर्धारित समय सीमा में बात न मानने पर इसी तरह सख्त बुलडोजर कार्रवाई और कानूनी कदम उठाए जाएंगे।
