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Ranchi : राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य लव कुश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को कचहरी स्थित राज्यकीय अतिथिशाला के सभागार में रांची नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में अनुसूचित जाति के कर्मियों और नागरिकों को निगम स्तर से दी जा रही विभिन्न सुविधाओं और कल्याणकारी योजनाओं की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में रांची नगर निगम के प्रशासक सुशांत गौरव, अपर प्रशासक संजय कुमार, उप प्रशासक रविंद्र कुमार और गौतम प्रसाद साहू, सहायक प्रशासक, निगम कर्मचारी एवं लाभुक उपस्थित थे।
निगम की ओर से दी गई जानकारी में प्रशासक ने बताया कि अनुसूचित जाति के कर्मियों को वेतन के अलावा ईपीएफ (EPF), ईएसआईसी (ESIC) और सुरक्षा किट जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। साथ ही, अनुसूचित जाति के नागरिकों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे उनका जीवन अधिक सहज बन रहा है।
इसके अलावा, DAY-NULM योजना के तहत लाभुकों को ऋण देकर “पिंक ऑटो परियोजना”, “दीदी कैंटीन”, “सोहराय पेंटिंग” और वेंडर मार्केट में स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।
बैठक के दौरान सदस्य ने महिला स्व-सहायता समूह की सदस्यों और वेंडर मार्केट के उद्यमियों से उनके व्यवसाय की प्रगति के बारे में जानकारी ली। लाभुकों ने बताया कि वे अपने व्यवसाय से बेहतर जीवन-यापन कर रहे हैं और ऋण चुकाने में कोई कठिनाई नहीं हो रही। श्री कुमार ने लाभुकों से आग्रह किया कि वे अपनी आय का उपयोग बच्चों के उत्तम भोजन और शिक्षा पर प्राथमिकता से करें। उन्होंने “पिंक ऑटो परियोजना” की विशेष सराहना की।
बैठक के अंत में आयोग के सदस्य ने निगम प्रशासन को निर्देशित किया कि महिला उद्यमियों और वेंडर्स के लिए समय-समय पर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग आयोजित की जाए, ताकि वे बाज़ार में प्रतिस्पर्धा कर सकें। इसके अलावा, ऐसे वार्डों और मोहल्लों में जहां अनुसूचित जाति के नागरिक अधिक हैं, वहां सड़क, बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं का आकलन कर सुधार करने को कहा गया। जिन लाभुकों के आवेदन किसी योजना में अस्वीकृत कर दिए गए हैं, उनकी फाइलों की पुनः जांच कर लाभ सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए।