Ranchi News : रांची जिला समाहरणालय में आज का जनता दरबार न केवल फरियादों की सुनवाई के लिए यादगार रहा, बल्कि सकारात्मक बदलाव की मिसाल भी बना। दस माइल तुपुदाना निवासी छोटू महली, जो शारीरिक रूप से विकलांग हैं, अपनी शिकायत के समाधान से इतने खुश हुए कि उन्होंने समाहरणालय की साज-सज्जा के लिए उपायुक्त को पौधे भेंट किए।
छोटू महली लंबे समय से विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। जब उन्होंने उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री के जनता दरबार में अपनी बात रखी, तो त्वरित कार्रवाई हुई और उन्हें न केवल पेंशन स्वीकृति मिली, बल्कि बैंक खाते में दो माह की राशि भी आ गई। इस खुशी में छोटू ने उपायुक्त को धन्यवाद दिया और आगे आवास योजना का लाभ दिलाने की भी अपील की, जिस पर उपायुक्त ने सकारात्मक आश्वासन दिया।
जनता दरबार में एक और गंभीर मामला सामने आया, जो कांके अंचल के कामता मौजा से जुड़ा है। फरियादी ने बताया कि खाता संख्या-4, प्लॉट संख्या-112 एवं 81 पर स्थित 75 डिसिमल भूमि की ऑनलाइन रसीद पहले से उनके नाम पर निर्गत थी, लेकिन अब पंजी-2 में छेड़छाड़ कर किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर रसीद जारी कर दी गई है। इस पर उपायुक्त ने गंभीरता से जांच के आदेश दिए।
इसी दौरान, कांके अंचल के मौजा-रेण्डो में गैरमजरुआ भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत मिली। उपायुक्त ने इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए जिलास्तरीय मापी टीम गठित कर भूमि की मापी कराने और बीएनएस की धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई का निर्देश दिया। बता दें कि बीएनएस के अनुसार, सरकारी जमीन पर कब्जा करने पर 3 से 10 साल की सजा का प्रावधान है।
जनता दरबार में शाहिद आलम नामक व्यक्ति ने म्यूटेशन लंबित होने की शिकायत की। इस पर उपायुक्त ने ऑनलाइन आवेदन की स्थिति की तत्काल जांच कराई और संबंधित सीओ को शीघ्र निष्पादन का आदेश दिया।
वहीं, चान्हो प्रखंड के सपारोम गांव से आए ग्रामीणों ने बताया कि विद्यालय की दूरी के कारण बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। इस पर उपायुक्त ने समस्या की पूरी जानकारी लेकर समाधान के निर्देश दिए।
उपायुक्त श्री भजन्त्री ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित किया कि दूरदराज के इलाकों से आए फरियादियों को प्राथमिकता दी जाए। जनता दरबार में राजस्व, पेंशन, भूमि विवाद, प्रमाण-पत्र, अवैध कब्जा, स्थानांतरण जैसे मामलों की गहनता से सुनवाई की गई।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने उपस्थित बुजुर्गों और महिलाओं से बातचीत कर यह जानने की भी कोशिश की कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या नहीं। उन्होंने सभी संबंधित विभागों को आदेश दिया कि वे प्राप्त शिकायतों पर शीघ्रता से कार्रवाई करें और रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
इस जनता दरबार ने यह स्पष्ट कर दिया कि सरकार जनता की समस्याओं के समाधान के प्रति प्रतिबद्ध है। श्री भजन्त्री की सक्रियता और संवेदनशीलता ने एक बार फिर प्रशासन और आम जनता के बीच विश्वास की मजबूत कड़ी बनाई है।
