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262 दुकानों का होगा आधुनिकीकरण, वैध कागजात वाले दुकानदारों को नए आवंटन में प्राथमिकता

रांची के न्यू मार्केट का होगा कायाकल्प: पुराने ढांचों की जगह बनेगा हाइटेक मल्टी-लेवल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, दुकानदारों संग नगर आयुक्त की अहम बैठक

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रांची: राजधानी रांची के सबसे व्यस्त और पुराने व्यावसायिक क्षेत्रों में शुमार रातू रोड चौक स्थित ‘न्यू मार्केट’ अब नए और अत्याधुनिक अवतार में नजर आएगा। रांची नगर निगम और क्षेत्रीय विकास प्राधिकार (RRDA) ने इस त्रिकोणीय भू-भाग का योजनाबद्ध तरीके से कायाकल्प कर एक आधुनिक मल्टी-लेवल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स विकसित करने का विस्तृत खाका तैयार किया है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य व्यापारियों को विश्वस्तरीय व्यावसायिक माहौल देना और आम नागरिकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है।
पुनर्विकास की इस महत्वपूर्ण योजना को धरातल पर उतारने के लिए नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में निगम सभागार में न्यू मार्केट के दुकानदारों के साथ एक उच्चस्तरीय वार्ता आयोजित की गई। बैठक में आरआरडीए के सचिव उदय कुमार, भू-संपदा पदाधिकारी पुष्पक रजक और सहायक नगर आयुक्त राहुल कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

262 दुकानों का होगा सर्वे, कागजात सुरक्षित रखने की अपील:

बैठक के दौरान अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान में न्यू मार्केट क्षेत्र में लगभग 262 दुकानें संचालित हो रही हैं। चूंकि बाजार का मौजूदा ढांचा काफी पुराना पड़ चुका है, इसलिए आधुनिक पार्किंग, बेहतर आवागमन और सर्वसुविधायुक्त व्यावसायिक परिसर की सख्त जरूरत महसूस की जा रही थी।
नगर आयुक्त ने सभी दुकान संचालकों से सीधे संवाद करते हुए उनके पूर्व आवंटन, वैधानिक दस्तावेजों और दुकानों की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने दुकानदारों से अपील की कि वे अपने आवंटन से जुड़े मूल (Original) वैधानिक दस्तावेज़ सुरक्षित रखें। नगर आयुक्त ने स्पष्ट किया कि नई आवंटन प्रक्रिया में उन दुकानदारों को प्राथमिकता (Preference) दी जाएगी, जिनके पास पूर्व आवंटन के वैध और मूल कागजात उपलब्ध होंगे।

व्यापारियों और शहरवासियों दोनों को होगा फायदा:

नगर आयुक्त ने कहा कि शहर का विकास केवल नई परियोजनाओं के निर्माण तक सीमित नहीं है, बल्कि पुराने व्यावसायिक केंद्रों को आधुनिक मानकों के अनुरूप ढालना भी बेहद जरूरी है। नए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में व्यवस्थित दुकानें, पर्याप्त पार्किंग और बहुस्तरीय भवन सुविधाएं होंगी, जिससे व्यापारियों का कारोबार बढ़ेगा और आम जनता को जाम तथा अव्यवस्था से मुक्ति मिलेगी।
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