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हेमंत सरकार की बड़ी सौगात : रांची से लेकर जमशेदपुर तक बदलने वाला है ट्रैफिक सिस्टम

Ranchi News : झारखंड की राजधानी रांची और अन्य प्रमुख शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या जल्द ही बीते दिनों की बात हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में तीन बड़ी सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं को हरी झंडी

Red traffic light signal on busy street flat image with vehicles standing at zebra crossing vector illustration

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Ranchi News : झारखंड की राजधानी रांची और अन्य प्रमुख शहरों में ट्रैफिक जाम की समस्या जल्द ही बीते दिनों की बात हो सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी समेत राज्य के कई हिस्सों में तीन बड़ी सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाओं को हरी झंडी दी है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य यातायात व्यवस्था को सुगम, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है।

तीन बड़ी परियोजनाएं जिनसे बदलेगा रांची का चेहरा

  • Aerial view of traffic on massive highway intersection.

    अरगोड़ा चौक-कटहल मोड़-चापू टोली फ्लाईओवर
    इस एलिवेटेड फ्लाईओवर की लंबाई 1.75 किमी और चौड़ाई 10 मीटर होगी, नीचे की सड़क 7 मीटर चौड़ी होगी। दोनों ओर ड्रेनेज, यूटिलिटी डक्ट, नॉइज बैरियर और लाइटिंग की व्यवस्था होगी। इससे अरगोड़ा से चापू टोली तक ट्रैफिक की भीड़ में राहत मिलेगी।

  • करमटोली से साइंस सिटी फ्लाईओवर और फोर लेन सड़क
    करमटोली से साइंस सिटी तक 2.2 किमी लंबा फ्लाईओवर बनेगा और आगे रिंग रोड तक 5 किमी से अधिक फोर लेन सड़क बनाई जाएगी। यह राजधानी के अत्यधिक ट्रैफिक वाले रूट्स को राहत देगा।
  • रांची रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट तक वैकल्पिक मार्ग
    4.7 किमी लंबी फोर लेन सड़क और 800 मीटर एलिवेटेड रोड के साथ, यह मार्ग फुटपाथ, कवर्ड साइकिल ट्रैक और सोलर लाइट्स से युक्त होगा। यह एयरपोर्ट तक त्वरित और पर्यावरण-अनुकूल यात्रा का नया विकल्प बनेगा।

अन्य प्रस्ताव और राज्यव्यापी योजना
मुख्यमंत्री ने हरमू से रेडिशन ब्लू और हिनू से जगन्नाथपुर तक फ्लाईओवर परियोजनाओं पर भी विचार करने की बात कही है। साथ ही, जमशेदपुर, डालटनगंज और अन्य शहरों में ट्रैफिक सुधार योजनाएं तेज़ी से लाने के निर्देश दिए गए हैं।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव
इन परियोजनाओं से न केवल ट्रैफिक जाम की समस्या सुलझेगी, बल्कि स्थानीय रोजगार, निर्माण, निवेश और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने सभी परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन और नियमित समीक्षा का निर्देश देते हुए इसे राज्य की प्रगति की दिशा में “मील का पत्थर” बताया।

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