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स्कूलों में मध्याह्न भोजन और शिक्षा योजनाओं पर हुई सामाजिक अंकेक्षण की सुनवाई

Ranchi News : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार मंगलवार को समाहरणालय ब्लॉक-ए सभागार में जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण की सुनवाई संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता ITDA निदेशक संजय भगत ने की। यह सुनवाई वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना

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Ranchi News : उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार मंगलवार को समाहरणालय ब्लॉक-ए सभागार में जिला स्तरीय सामाजिक अंकेक्षण की सुनवाई संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता ITDA निदेशक संजय भगत ने की। यह सुनवाई वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंतर्गत मध्याह्न भोजन योजना एवं समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े 43 विद्यालयों की स्थिति को लेकर की गई।

बैठक में जिले के सभी प्रखंडों से प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने हिस्सा लिया और विभिन्न मुद्दों को प्रस्तुत किया। प्रमुख समस्याओं में किचन सेट, शौचालय की व्यवस्था, तड़ित चालक (लाइटनिंग अरेस्टर) की अनुपस्थिति और वर्ग कक्ष निर्माण की धीमी प्रगति जैसे विषय शामिल थे। इन समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए संबंधित विभागों को प्रतिवेदन भेजने और शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला सोशल ऑडिट टीम सदस्य, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, राज्य परियोजना कार्यालय की नोडल पदाधिकारी सीमा प्रसाद, जिला परिषद उपाध्यक्ष, झारखंड शिक्षा परियोजना के सभी पदाधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। इसके साथ ही सभी प्रखंडों से प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी एवं कनीय अभियंता मौजूद थे।

बैठक का उद्देश्य न केवल योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करना था, बल्कि विद्यालय स्तर पर आ रही जमीनी समस्याओं की पहचान और समाधान सुनिश्चित करना भी था। यह सामाजिक अंकेक्षण छात्रों को मिलने वाली सुविधाओं की गुणवत्ता और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

ITDA निदेशक ने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने के लिए हर स्तर पर समन्वय और निगरानी आवश्यक है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे विद्यालयों में बुनियादी ढांचे की कमियों को शीघ्र दूर करें, जिससे विद्यार्थियों को एक सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिल सके।

बैठक के अंत में यह निर्णय लिया गया कि अगले चरण में समीक्षित विद्यालयों की फील्ड वेरिफिकेशन रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, हर प्रखंड में समय-समय पर ऐसे अंकेक्षण कर योजनाओं की निगरानी जारी रखी जाएगी।

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