Bhopal: सलकनपुर स्थित बिजासन देवी मंदिर ट्रस्ट एक बार फिर विवादों में है। सिस्टम परिवर्तन अभियान के अध्यक्ष एवं सेवानिवृत्त आईएफएस अधिकारी आजाद सिंह दुबास ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को ज्ञापन सौंपकर ट्रस्ट में कथित भ्रष्टाचार, वित्तीय अनियमितताओं और वन भूमि से जुड़े मामलों की उच्चस्तरीय एवं स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है। ज्ञापन में पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की भूमिका की भी निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया गया है।
ज्ञापन में लगाए गए ये आरोप
ज्ञापन के अनुसार, ट्रस्ट के अध्यक्ष महेश उपाध्याय पिछले लगभग 20 वर्षों से लगातार पद पर बने हुए हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि यह व्यवस्था मंदिर अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। साथ ही दावा किया गया है कि मंदिर में करोड़ों रुपये का चढ़ावा आने के बावजूद श्रद्धालुओं के लिए मूलभूत सुविधाओं का पर्याप्त विकास नहीं हुआ और ट्रस्ट के वित्तीय प्रबंधन की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं।
चढ़ावे की चोरी और निर्माण कार्यों पर भी सवाल
शिकायत में वर्ष 2022 में मंदिर के चढ़ावे की कथित चोरी का भी उल्लेख किया गया है। आरोप लगाया गया है कि घटना के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया।
इसके अलावा, मंदिर परिसर में करोड़ों रुपये की लागत से हुए निर्माण कार्यों में कथित वित्तीय अनियमितताओं तथा वन भूमि के कथित हस्तांतरण की भी जांच कराने की मांग की गई है।
वन भूमि और अधिकारियों पर दबाव के आरोप
ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि वन विभाग के नियमों की अनदेखी कर मंदिर परिसर से जुड़े निर्माण कार्य किए गए। शिकायतकर्ता का यह भी दावा है कि संबंधित अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव बनाया गया। इन आरोपों की स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
मुख्यमंत्री से क्या मांग की गई?
सिस्टम परिवर्तन अभियान ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि महेश उपाध्याय को अध्यक्ष पद से हटाकर ट्रस्ट के वित्तीय लेन-देन, चढ़ावे के उपयोग, निर्माण कार्यों, वन भूमि से जुड़े मामलों और मंदिर प्रशासन की कार्यप्रणाली की व्यापक जांच कराई जाए।
ज्ञापन की प्रतिलिपि मुख्य सचिव, धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग के प्रमुख सचिव, आयुक्त धार्मिक न्यास तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक को भी भेजी गई है।
हालांकि, यह पूरा मामला शिकायतकर्ता द्वारा दिए गए ज्ञापन में लगाए गए आरोपों पर आधारित है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और संबंधित पक्ष की प्रतिक्रिया अभी सामने आना बाकी है।
