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Ranchi News: उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में आयोजित जनता दरबार में एक बार फिर आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान देखने को मिला। इस दौरान कई जमीनी समस्याओं पर न सिर्फ सुनवाई हुई, बल्कि तत्काल कार्रवाई भी की गई।
एक महिला, जिनके पति को हाल ही में हार्ट अटैक आया था, इलाज के लिए आयुष्मान भारत योजना के तहत राशन कार्ड की मांग को लेकर दरबार में पहुंची। महिला ने बताया कि ऑपरेशन जल्द से जल्द जरूरी है, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण इलाज संभव नहीं हो पा रहा है। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारी को तुरंत फोन कर राशन कार्ड बनाने का निर्देश दिया। कुछ ही घंटे में महिला को राशन कार्ड प्राप्त हो गया। महिला ने उपायुक्त का आभार जताया और कहा कि अब वह अपने पति का इलाज समय पर करवा पाएगी।
मां को भत्ता न देने वाले कर्मी पर कार्रवाई, वेतन रोका गया
जनता दरबार में एक और मामला उस वक्त सामने आया जब सूरज कुमार की मां ने शिकायत की कि बेटे ने अनुकंपा पर नौकरी लेने के लिए गुजारा भत्ता देने की शपथ तो दी थी, लेकिन अब उसे कुछ भी नहीं देता। इस पर उपायुक्त ने तुरंत स्थापना प्रभारी को सूरज का वेतन रोकने और कारण बताओ नोटिस जारी करने का आदेश दिया।
उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री ने जनता की समस्याएं सुनीं, दिए त्वरित समाधान के निर्देश
82 वर्षीय बुजुर्ग सुकान्त कुमार विश्वास वृद्धा पेंशन न मिलने की शिकायत लेकर दरबार में पहुंचे थे। जांच में पता चला कि मार्च तक की पेंशन उनके खाते में भेजी जा चुकी है, और अप्रैल व मई महीने की पेंशन एक सप्ताह के अंदर मिल जाएगी। इस पर बुजुर्ग ने संतोष व्यक्त किया।
छाया देवी अपने बेटे के स्कूल प्रमोशन से जुड़ी समस्या को लेकर जनता दरबार में पहुंची थीं। बेटा सीआईपी में लंबे इलाज के बाद स्वस्थ हो गया था, लेकिन स्कूल मेडिकल प्रमोशन देने को तैयार नहीं था। इस पर उपायुक्त ने जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया कि वे स्कूल प्रबंधन से बात कर मामले का समाधान करें।
सुकर पालक संघ ने होटल वेस्टेज पर प्रतिबंध लगाने की मांग की, जिस पर उपायुक्त ने नगर निगम के अधिकारियों से पत्राचार करने का निर्देश दिया।
भूमि विवाद और अवैध कब्जे की कई शिकायतें भी आईं। उपायुक्त ने इसे गंभीरता से लेते हुए संबंधित अंचल अधिकारियों और अनुमंडल पदाधिकारी को जांच कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया।
जनता दरबार में राजस्व, पेंशन, प्रमाण पत्र, स्थानांतरण और अन्य जनहित से जुड़े मुद्दों पर भी सुनवाई हुई। उपायुक्त ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवेदनों की जांच कर शीघ्र निष्पादन के निर्देश दिए।