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नीतीश सरकार की बड़ी घोषणा: मिड डे मील रसोइयों और नाइट वॉचमैन का मानदेय अब दोगुना

Patna News: चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आम लोगों को राहत देने वाले फैसले ले रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत मिड डे मील रसोइयों, नाइट वॉचमैन और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी की

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Patna News: चुनावी वर्ष में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार आम लोगों को राहत देने वाले फैसले ले रहे हैं। शुक्रवार को उन्होंने शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत मिड डे मील रसोइयों, नाइट वॉचमैन और शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों के मानदेय में दोगुनी बढ़ोतरी की घोषणा कर दी।

मुख्यमंत्री ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल से पोस्ट कर इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूती देने में इन कर्मियों की भूमिका सराहनीय रही है। इन्हीं के योगदान को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सम्मानजनक मानदेय देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि:

  • मध्याह्न भोजन (Mid-Day Meal) में कार्यरत रसोइयों का मानदेय ₹1650 से बढ़ाकर ₹3300 प्रति माह किया गया है।

  • माध्यमिक/उच्च विद्यालयों में कार्यरत नाइट वॉचमैन (रात्रि प्रहरी) का मानदेय ₹5000 से बढ़ाकर ₹10000 प्रति माह कर दिया गया है।

  • शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय ₹8000 से बढ़ाकर ₹16000 प्रति माह किया गया है।

  • इसके अतिरिक्त, उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि ₹200 से बढ़ाकर ₹400 कर दी गई है।

इस निर्णय से राज्यभर में कार्यरत लाखों रसोइयों, नाइट वॉचमैन और अनुदेशकों को सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह फैसला ऐसे समय में आया है जब राज्य में विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। ऐसे में यह फैसला राजनीतिक दृष्टिकोण से भी अहम माना जा रहा है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, यह संशोधित मानदेय जल्द ही लागू किया जाएगा और इसका वित्तीय प्रभाव विभाग पहले ही आंक चुका है। यह कदम न सिर्फ कार्यरत कर्मियों को सम्मान देगा, बल्कि ग्रामीण इलाकों में शिक्षा के बुनियादी ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगा।

नीतीश कुमार पहले भी शिक्षा और स्वास्थ्य सेक्टर को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू कर चुके हैं, जैसे कि पोशाक योजना, छात्रवृत्ति वितरण, साइकिल योजना, और अब इस मानदेय वृद्धि ने उनकी नीति में जनकल्याण को और स्पष्ट कर दिया है।

राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस कदम से कार्यरत कर्मचारी अधिक प्रेरित होकर काम करेंगे, जिससे स्कूलों की कार्यप्रणाली और विद्यार्थियों को मिलने वाली सेवाएं और बेहतर होंगी।

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