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Home»#Trending»रांची में बड़ी कार्रवाई – 9 सब इंस्पेक्टर निलंबित, जानें पूरा मामला
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रांची में बड़ी कार्रवाई – 9 सब इंस्पेक्टर निलंबित, जानें पूरा मामला

By Muzaffar HussainJuly 28, 20252 Mins Read
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Ranchi News : राजधानी रांची में पुलिस महकमे में सोमवार को बड़ी कार्रवाई हुई। डीआईजी सह एसएसपी चंदन सिन्हा ने कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरतने के आरोप में नौ पुलिस पदाधिकारियों (सब इंस्पेक्टर) को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। ये सभी अधिकारी रांची के विभिन्न पुलिस थानों में तैनात थे।

निलंबित किए गए अधिकारी

निलंबित सब इंस्पेक्टरों में उमाशंकर सिंह (बुढ़मू थाना), अशोकनाथ सिंह (सदर थाना), संतोष कुमार रजक (डोरंडा थाना), नीतीश कुमार (खरसीदाग ओपी), सूर्यवंशी उरांव (सुखदेव नगर थाना), श्याम बिहारी रजक (जगन्नाथपुर थाना), अरविंद कुमार त्रिपाठी (जगन्नाथपुर थाना), अजय कुमार दास (लालपुर थाना) और राजकुमार टाना भगत (जगन्नाथपुर थाना) शामिल हैं।

अपराध समीक्षा बैठक में सामने आई लापरवाही

सूत्रों के अनुसार, हाल ही में डीआईजी सह एसएसपी की अध्यक्षता में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें रांची में लंबित पड़े मामलों को जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन कई अनुसंधानकर्ताओं ने इस निर्देश का पालन नहीं किया। नतीजतन, बड़ी संख्या में मामले बिना किसी प्रगति के लंबित रह गए।

शोकॉज नोटिस के बाद निलंबन का फैसला

डीआईजी ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस (शोकॉज) जारी कर जवाब मांगा था। लेकिन संतोषजनक जवाब न मिलने और मामले की गंभीरता को देखते हुए नौ अधिकारियों को निलंबित करने का निर्णय लिया गया।

आगे की कार्रवाई का संकेत

डीआईजी चंदन सिन्हा ने स्पष्ट कहा है कि अपराध नियंत्रण और मामलों के त्वरित निपटारे में लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह कार्रवाई पूरे पुलिस विभाग के लिए चेतावनी है कि यदि कोई अधिकारी अपने दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

थानों की कार्यप्रणाली पर बढ़ी निगरानी

सूत्रों का कहना है कि डीआईजी के निर्देश के बाद अब हर थाने में लंबित मामलों की नियमित समीक्षा की जाएगी। अपराध अनुसंधान में तेजी लाने के लिए पुलिसकर्मियों को सख्त दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।

इस बड़ी कार्रवाई से पुलिस महकमे में हलचल मच गई है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में अन्य अधिकारियों की भी जवाबदेही तय की जाएगी ताकि कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जा सके और जनता को न्याय समय पर मिल सके।

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