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पेसा नियमावली 2025 पर बवाल, मानकी मुंडा संघ ने बताया असंवैधानिक

Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा के मंगला हाट स्थित मानकी मुंडा रेस्ट हाउस में मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाठ पिंगुवा ने की। बैठक में झारखंड पंचायत उपबंध

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Chaibasa News: पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा के मंगला हाट स्थित मानकी मुंडा रेस्ट हाउस में मानकी मुंडा संघ कोल्हान पोड़ाहाट केंद्रीय कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय अध्यक्ष गणेश पाठ पिंगुवा ने की।

बैठक में झारखंड पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र) नियमावली 2025 पर विस्तार से चर्चा की गई और इसे असंवैधानिक बताते हुए सर्वसम्मति से खारिज कर दिया गया। इस दौरान पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम 1996 (पेसा) तथा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 131 (1) के तहत बनाई गई नियमावली 2025 के विभिन्न प्रावधानों की समीक्षा की गई।

इस खबर को भी पढ़ें : पेसा कानून लागू, फिर भी गांव पिछड़े क्यों? साधु हो’ ने उठाए सवाल

संघ ने झारखंड सरकार के पंचायती राज विभाग द्वारा 2 जनवरी 2026 को जारी अधिसूचना संख्या 01स्था.(वि.)166/2013 (खंड-1) के माध्यम से नियमावली को दी गई संवैधानिक स्वीकृति पर गंभीर आपत्ति जताई। संघ का कहना है कि पेसा अधिनियम 1996 की धारा 5 के अनुसार अधिनियम के गजट में प्रकाशित होने के एक वर्ष के भीतर नियमावली बनना अनिवार्य था, जबकि झारखंड सरकार ने लगभग 29 वर्षों के बाद नियमावली अधिसूचित की है, जो संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध है।

बैठक में यह भी कहा गया कि पेसा अधिनियम 1996 संसद द्वारा पारित एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित विशेष कानून है, जो केवल अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होता है, जबकि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 राज्य विधानसभा द्वारा पारित सामान्य कानून है, जो सभी क्षेत्रों के लिए बनाया गया है।

संघ ने आरोप लगाया कि नियमावली 2025 में ग्राम सभा की परिभाषा झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 3 के आधार पर की गई है, जबकि पेसा अधिनियम 1996 की धारा 4 (म)(i) से 4 (म)(vii) तक ग्राम सभा को सात विशेष शक्तियां प्रदान की गई हैं।

इन शक्तियों का नियमावली में उल्लंघन किया गया है। साथ ही नियमावली में लगभग 25 अन्य अधिनियमों एवं नियमावलियों को सम्मिलित करना संविधान की पांचवीं अनुसूची के विपरीत बताया गया।

बैठक में सरकार से मांग की गई कि पेसा अधिनियम 1996 की धारा 3, धारा 4 (म) एवं धारा 5 के अनुरूप अनुसूचित क्षेत्रों में स्वशासी परिषद का गठन किया जाए तथा निचले स्तर पर सशक्त ग्राम सभा की स्थापना के लिए अलग से अधिसूचना जारी की जाए।

इस बैठक में कृष्णा सामाड मानकी, कामिल केराई मानकी, ललित सावैंया मानकी, दलप देवगम मानकी, कृष्णा सिंकू, सुशील कुमार सिंकु, सूबेदार देवगम, बागुन सोय मानकी, प्रभु सहाय देवगम सहित बड़ी संख्या में मानकी-मुंडा और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे।

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