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जनता दरबार में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सुनीं सैकड़ों शिकायतें, त्वरित कार्रवाई का दिया आश्वासन

Ranchi : जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। उपायुक्त ने प्रखंडवार और विषयवार शिकायतों को गंभीरता

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Ranchi : जिला मुख्यालय स्थित समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जनता दरबार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में रांची जिले के विभिन्न प्रखंडों से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। उपायुक्त ने प्रखंडवार और विषयवार शिकायतों को गंभीरता से सुना और हर सही शिकायत पर तत्काल कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

इस दौरान उपायुक्त ने विशेष रूप से सुदूरवर्ती क्षेत्रों से आए आवेदकों को प्राथमिकता दी और उनके मामलों को पहले निपटाया। जनता दरबार में आई प्रमुख समस्याएं भूमि विवाद, पेंशन, सड़क निर्माण, जल-जमाव और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी रहीं।

मुख्य मामलों पर कार्रवाई:

1. बैंक खाता ऑन होल्ड मामला
सोनाहातू निवासी आशुतोष महतो ने बताया कि वर्ष 2022 में कोर्ट के पक्ष में निर्णय के बावजूद उनका बैंक खाता ऑन होल्ड है। उपायुक्त ने तुरंत एलडीएम रांची से बात कर समस्या का शीघ्र समाधान करने का निर्देश दिया।

2. भ्रष्टाचार की शिकायत पर कड़ा रुख
भूमि संबंधित मामलों में रिश्वत मांगे जाने की शिकायतों पर उपायुक्त ने दो टूक कहा “प्रमाण मिलने पर दोषी पदाधिकारियों एवं कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई होगी।”

3. राजस्व विवाद व दाखिल-खारिज से जुड़ी समस्याएं
दाखिल-खारिज, पंजी-2 सुधार, मुआवजा भुगतान जैसे मामलों पर उपायुक्त ने राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे दस्तावेजों की गहन जांच कर त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

4. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं में गड़बड़ी
कई आवेदकों ने मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत की, जिस पर उपायुक्त ने सहायक निदेशक (सामाजिक सुरक्षा) को तुरंत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

उपायुक्त का संदेश

उपायुक्त श्री भजंत्री ने कहा कि जनता दरबार आम जनता की आवाज है। इसका उद्देश्य है कि आमजन की शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष समाधान हो। उन्होंने आश्वासन दिया कि हर सही शिकायत पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और जनहित के मुद्दों का त्वरित समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 

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