रांची। भू-राजस्व से संबंधित समीक्षात्मक बैठक में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन करने का निर्देश दिया है। 22 अप्रैल 2025 को भू-राजस्व से संबंधित यह समीक्षात्मक बैठक करते हुए उन्होंने कहा किसी स्तर पर कोताही बरतने पर ठोस कार्रवाई की जाएगी। पदाधिकारी यह सुनिश्चित कर लें कि उनको जो निर्देश दिए जा रहे हैं उसका अनुपालन ससमय हो। प्रत्येक स्तर पर यह ध्यान रखें कि आमलोगों को कोई परेशानी नहीं हो। समाहरणालय ब्लॉक ए स्थित उपायुक्त सभागार में आयोजित बैठक इस बैठक में उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी सदर, अपर समाहर्त्ता, उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जिला के सभी अंचलाधिकारी एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी/कर्मी उपस्थित थे।
उपायुक्त ने जिसकी समीक्षा की
लंबित दाखिल-खारिज, भूमि सीमांकन, लंबित प्रमाण पत्र के मामले, भारत सरकार एवं झारखण्ड सरकार के विभिन्न एजेंसियों एवं अंतर्विभागीय भूमि हस्तांतरण के संबंध में अद्यतन स्थिति, विभिन्न स्तर के राजस्व पदाधिकारियों के न्यायालय कार्य, 10 डिसमिल तक की भूमि के लंबित दाखिल-खारिज वादों के अस्वीकृत किए जाने की जांच, विभिन्न अंचलों के लिए नामित वरीय पदाधिकारी द्वारा जांच प्रतिवेदन की समीक्षा, वसुधा एवं परिशोधन ऐप के माध्यम से प्राप्त शिकायत आदि।
उपायुक्त ने जो निर्देश दिए
- निष्पादन योग्य मामलों का तय समय सीमा में निपटारा करें।
- जिन अंचलों में ज्यादा मामले लंबित हैं, उसके निष्पादन में अंचलाधिकारी तेजी लाएं।
- सभी अंचलाधिकारी 30 और 90 दिनों के लंबित म्यूटेशन के मामलों पर फोकस करें।
- अपर समाहर्त्ता को उन्होंने प्रतिदिन म्यूटेशन के मामलों के निष्पादन की रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा।
- जो मामले अस्वीकृत हुए हैं उन पर उचित राजस्व फैसला लिया गया है या नहीं, यह अवश्य देखें।
- सक्सेशन/पार्टिशन म्यूटेशन के लिए SOP तैयार करें।
- आगामी दिनों में विभिन्न अंचलों में सक्सेशन/पार्टिशन म्यूटेशन के लिए शिविर लगाने की तैयारी करें।
- आय, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने।
- सभी संबंधित पदाधिकारी नियमित रूप से अपने कोर्ट की कार्यवाही करें और कॉउज लिस्ट एवं ऑर्डर को ऑनलाइन अपलोड करें।
