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दो महीने में पूरी करें लंबित सड़क और फ्लाईओवर परियोजनाएं, लापरवाही पर होगी कार्रवाई: हेमंत

रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में पथ निर्माण विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों को बेहद कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के भीतर वर्तमान में संचालित

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रांची: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची स्थित झारखंड मंत्रालय में पथ निर्माण विभाग की एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभागीय अधिकारियों को बेहद कड़े निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य के भीतर वर्तमान में संचालित सभी सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज और पुल-पुलियों की परियोजनाओं का सुव्यवस्थित डेटाबेस तैयार करना और उनकी जियो-टैगिंग सुनिश्चित करना अब पूरी तरह अनिवार्य होगा। उन्होंने कड़े लहजे में चेतावनी दी कि विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं में किसी भी प्रकार की शिथिलता, अनावश्यक देरी या लापरवाही को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि आगामी दो महीनों के भीतर राज्य की प्रमुख लंबित परियोजनाओं को पूरा नहीं किया गया, तो इसके लिए जिम्मेदार संबंधित अधिकारियों तथा कार्यकारी एजेंसियों के विरुद्ध कठोरतम विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री सचिवालय द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, इस समीक्षा बैठक में विभाग के पिछले पांच वर्षों के प्रदर्शन, वर्तमान में प्रगति पर चल रही योजनाओं और पूर्ण हो चुके कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। विभागीय प्रस्तुतीकरण का गहराई से अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री ने कतिपय महत्वपूर्ण परियोजनाओं में हो रहे विलंब को लेकर अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने निर्देश दिया कि सरकारी फाइलों और धरातल पर कार्यों की वास्तविक गति में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। परियोजनाओं में पूर्ण पारदर्शिता, वित्तीय जवाबदेही और तय मानकों के अनुरूप उच्च गुणवत्ता ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे किसी भी स्तर पर समझौता नहीं होना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आम जनता द्वारा की जा रही शिकायतों पर त्वरित और संवेदनशील कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने रेखांकित किया कि मानसून के दौरान सड़कों की स्थिति खराब होने से दुर्घटनाओं की आशंका काफी बढ़ जाती है। ऐसे में सड़कों की मरम्मत, गड्ढामुक्ति, जल निकासी की सुदृढ़ व्यवस्था और जलजमाव की समस्या का निराकरण त्वरित गति से किया जाए। संकीर्ण और व्यस्त मार्गों के चौड़ीकरण व सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए ताकि राज्य का यातायात सुरक्षित और सुगम बन सके। इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, पथ निर्माण विभाग के सचिव सुनील कुमार तथा अभियंता प्रमुख प्रवीण जयंत भेंगरा सहित अन्य आला अधिकारी उपस्थित थे।

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