हरियाणा : हरियाणा सरकार ने पूरे राज्य में नागरिक सुरक्षा नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने और उनकी निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। इस समिति का उद्देश्य विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और आपातकालीन परिस्थितियों, प्राकृतिक आपदाओं या अन्य संकट के समय प्रभावी ढंग से कार्यवाही सुनिश्चित करना है। गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने शनिवार को जानकारी देते हुए बताया कि इस राज्य नागरिक सलाहकार कार्यान्वयन समिति की अध्यक्षता हरियाणा के मुख्य सचिव करेंगे। समिति के उपाध्यक्ष के रूप में वित्त आयुक्त (राजस्व), अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग को नियुक्त किया गया है।
समिति में कई अहम विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को भी शामिल किया गया है, ताकि सभी क्षेत्रों से जुड़ी चुनौतियों का समाधान समन्वित रूप से किया जा सके। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, गृह, सिंचाई एवं जल संसाधन, ऊर्जा, लोक निर्माण विभाग (बिल्डिंग एंड रोड्स), खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले, उच्च शिक्षा, उद्योग तथा स्कूल शिक्षा विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रधान सचिव इस समिति में शामिल किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, विकास एवं पंचायत विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, शहरी स्थानीय निकाय और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के आयुक्त एवं सचिव भी समिति के सदस्य होंगे। साथ ही, हरियाणा पुलिस के पुलिस महानिदेशक, एडीजीपी (सीआईडी), महानिदेशक अग्निशमन सेवाएं और एसडीआरएफ के कमांडेंट जैसे वरिष्ठ अधिकारी भी इस समिति का हिस्सा होंगे।
डॉ. मिश्रा ने बताया कि कमांडेंट जनरल, होमगार्ड एवं निदेशक, नागरिक सुरक्षा, हरियाणा को समिति का सदस्य-सचिव नियुक्त किया गया है, जो समिति की कार्यवाही और प्रशासनिक गतिविधियों के समन्वय की जिम्मेदारी निभाएंगे। इस समिति का मुख्य उद्देश्य आपदा प्रबंधन योजनाओं को सुदृढ़ बनाना, समय पर राहत कार्यों को सुनिश्चित करना और नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरी रणनीतियों को अमल में लाना है।
