Patna: बिहार सरकार ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में राज्य में सुशासन, डिजिटल प्रशासन और शिकायतों के त्वरित निस्तारण की दिशा में व्यापक स्तर पर कार्य किया जा रहा है। सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव मो. सोहेल ने कहा कि मुख्यमंत्री की पहल पर शुरू किए गए ‘सहयोग शिविर’ के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों की समस्याओं का समाधान किया गया है। उन्होंने बताया कि 19 मई से शुरू हुए सहयोग शिविर में अब तक 5,83,886 आवेदन प्राप्त हुए हैं। इनमें से 5,33,904 आवेदनों का निस्तारण किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों पर कार्रवाई जारी है।
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सहयोग शिविर में पूरी प्रक्रिया डिजिटल
सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार सहयोग शिविर की पूरी प्रक्रिया डिजिटल है। निर्धारित समय सीमा पूरी होने पर कंप्यूटर सिस्टम स्वतः संबंधित अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगता है, जिसका ऑनलाइन जवाब देना होता है। विभाग का कहना है कि अब तक किसी भी अधिकारी पर कार्रवाई की आवश्यकता नहीं पड़ी है।
RTPS सेवाओं को लेकर सरकार का दावा
विभाग के अनुसार बिहार लोक सेवा अधिकार (RTPS) अधिनियम के तहत अब तक 53.80 करोड़ से अधिक आवेदनों का निपटारा किया गया है। जाति, आय, आवासीय प्रमाण पत्र, राशन कार्ड और मजदूर पंजीकरण जैसी सेवाओं में ऑटो अपील सिस्टम लागू किया गया है। सरकार का कहना है कि निर्धारित समय सीमा समाप्त होने पर आवेदन स्वतः अपील में चला जाता है। 23 और 26 जुलाई से शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत हजारों मामलों का स्वतः निस्तारण हुआ है।
पंचायत स्तर तक ऑनलाइन सेवाओं का विस्तार
सरकार के अनुसार राज्य की सभी पंचायत सरकार भवनों में 64 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई गई हैं। वहीं, लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत अब तक 19.38 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया है। सरकारी और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए संचालित शिकायत निवारण प्रणाली में 16,106 शिकायतों का निपटारा किया गया है।
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भर्ती, HRMS और फेलोशिप योजना पर भी जानकारी
सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि आईआईएम बोधगया के साथ हुए एमओयू के तहत 107 विशेषज्ञ विभिन्न विभागों में कार्यरत हैं, जो आधुनिक प्रबंधन तकनीकों के आधार पर विभागों को सहयोग दे रहे हैं। विभाग के अनुसार वर्ष 2025-26 और 2026-27 के लिए 1,72,218 रिक्त पदों की अधियाचना विभिन्न आयोगों और चयन संस्थाओं को भेजी गई है तथा नियुक्ति प्रक्रिया जारी है। सरकार ने यह भी बताया कि राज्य के 8 लाख कर्मचारियों का डेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम (HRMS) पर उपलब्ध है। इसके अलावा जिज्ञासा केंद्र के टोल-फ्री नंबर के माध्यम से अब तक 12,93,887 मामलों में नागरिकों को जानकारी उपलब्ध कराई गई है। सरकार का कहना है कि इन पहलों का उद्देश्य प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और डिजिटल बनाना है, ताकि लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से मिल सके।
