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Ptana News: बिहार में प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से सोमवार को बड़े पैमाने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) अधिकारियों का तबादला किया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, इस फेरबदल में 10 से अधिक जिलों के जिलाधिकारी (DM) भी बदल दिए गए हैं, जिससे प्रशासनिक गलियारों में हलचल मच गई है।
नए जिलाधिकारियों की सूची
तबादले की इस सूची में कई महत्वपूर्ण जिलों के प्रमुख बदल दिए गए हैं:
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औरंगाबाद के जिलाधिकारी श्रीकांत शास्त्री को अब बेगूसराय का जिलाधिकारी बनाया गया है।
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मधेपुरा के जिलाधिकारी तरणजोत सिंह को पश्चिम चंपारण (बेतिया) का दायित्व सौंपा गया है।
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शिवहर के जिलाधिकारी विवेक रंजन मैत्रेय को सीवान का जिलाधिकारी बनाया गया है।
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अरवल की जिलाधिकारी अभिलाषा शर्मा को अब औरंगाबाद का जिलाधिकारी बनाया गया है।
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भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव आशुतोष द्विवेदी को कटिहार का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है।
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बिहार एड्स नियंत्रण सोसाइटी की परियोजना निदेशक प्रतिभा रानी को शिवहर का जिलाधिकारी बनाया गया है।
अन्य जिलों में, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के निदेशक वैभव श्रीवास्तव को सारण (छपरा), पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के निदेशक अभिषेक रंजन को मधेपुरा, और ऊर्जा विभाग की विशेष कार्य पदाधिकारी अमृता बैंस को अरवल का जिलाधिकारी बनाया गया है। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक शिक्षा विभाग की निदेशक साहिला को बक्सर और कृषि विभाग के निदेशक नितिन कुमार सिंह को कैमूर के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार
जिलाधिकारियों के अलावा, वरिष्ठ IAS अधिकारियों को भी महत्वपूर्ण विभागों की नई और अतिरिक्त जिम्मेदारियां दी गई हैं:
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नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह को खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग का सचिव बनाया गया है। उनके पास सूचना प्रावैधिकी विभाग और बेल्ट्रॉन एमडी का अतिरिक्त प्रभार बना रहेगा।
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पथ निर्माण विभाग के सचिव संदीप कुमार आर पुडकलकट्टी को नगर विकास एवं आवास विभाग का सचिव बनाया गया है। वे पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड के एमडी का भी अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे।
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अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग के सचिव दिवेश सेहरा को ग्रामीण कार्य विभाग का सचिव बनाया गया है, जबकि योजना एवं विकास विभाग के सचिव सेंथिल कुमार अब एससी-एसटी कल्याण विभाग के प्रधान सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालेंगे।
यह व्यापक फेरबदल बिहार सरकार द्वारा विकास कार्यों और कानून-व्यवस्था को गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।