रांची। उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के जनता दरबार में बेघर महिला और उसके बच्चे की रहने की व्यवस्था हुई। दरअसल, उपायुक्त 11 अप्रैल 2025 को अपने कार्यालय कक्ष में जनता दरबार लगाकर जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आये लोगोें की समस्या सुन रहे थे। इस क्रम में डेढ़ वर्षीय बच्चे के साथ एक बेघर महिला अपनी फरियाद लेकर उपायुक्त से मिली। महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। अन्य रिश्तेदारों से भी किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती। जैसे-तैसे गुजारा होता है। पार्क या सड़क पर छोटे बच्चे के साथ रात गुजारनी पड़ती है। उपायुक्त ने मामले को गंभीरता से लिया और जिला समाज कल्याण पदाधिकारी को निर्देश देते हुए महिला और उसके बच्चे की रहने की व्यवस्था वन स्टॉप सेंटर में कर दी। जनता दरबार में उपायुक्त श्री भजंत्री ने एक-एक कर सभी लोगों की समस्याएं सुनी एवं उन्हें आश्वस्त किया कि संज्ञान में आए सभी शिकायतों की जांच कराते हुए जल्द ही समाधान किया जाएगा। जनता दरबार के दौरान कई मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया, जिस पर आवेदकों ने खुशी जाहिर की।
नामांकन एवं स्कूल फी माफी का पहुंंचा मामला
मजदूरी कर गुजर बसर करने वाली एक महिला अपने बच्चे का स्कूल में नामांकन कराने की फरियाद लेकर जनता दरबार में पहुंची थी। उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को इस मामले में समुचित कार्यवाही करने का निर्देश दिया ताकि बच्चे का नामांकन सुनिश्चित हो सके। एक अन्य मामले में महिला अपने बच्चे के साथ खराब आर्थिक स्थिति के कारण स्कूल फी माफ कराने का आवेदन लेकर आयी थी। इस मामले में भी उपायुक्त ने जिला शिक्षा अधीक्षक को संबंधित स्कूल प्रबंधन से बात कर उचित समाधान निकालने का निर्देश दिया।
राशन कार्ड में गड़बड़ी, हुआ सुधार
हिंदपीढ़ी के एक राशन कार्डधारी के कार्ड में सदस्यों के नाम में त्रुटियां थीं। उपायुक्त ने जिला आपूर्ति कार्यालय के कर्मचारियों को तुरंत बुलाकर आवश्यक दस्तावेज का अवलोकन कर राशन कार्ड में सुधार करने का निर्देश दिया। राशन कार्ड में तुरंत सुधार हुआ जिस पर आवेदक नेे उपायुक्त के प्रति आभार जताया। इस क्रम मेेंं कांके अंचल के ओयना मौजा में भू-माफिया द्वारा विवादित जमीन की रजिस्ट्री का प्रयास किये जाने से संबंधित शिकायत की गयी। इस संबंध में उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी श्री भजंत्री द्वारा अपर समाहर्त्ता और सब रजिस्ट्रार को जांच कर समुचित कार्रवाई का निर्देश दिया गया। इसके अतिरिक्त जनता दरबार में आए सभी आवेदनों का भौतिक जांच करते हुए जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश दिया गया।
