रांची: झारखंड में पिछले कई शैक्षणिक सत्रों से लंबित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (स्कॉलरशिप) की राशि का भुगतान नहीं होने से लाखों छात्र-छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। इस गंभीर मुद्दे को लेकर अखिल झारखंड छात्र संघ (आजसू) ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को आजसू छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष ओम वर्मा ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य के लाखों विद्यार्थियों की लंबित छात्रवृत्ति राशि का अविलंब भुगतान कराने की जोरदार मांग की है।
आर्थिक तंगी से पढ़ाई छोड़ने की कगार पर पहुंचे गरीब छात्र
प्रेस विज्ञप्ति जारी कर ओम वर्मा ने कहा कि राज्य के हजारों गरीब, आदिवासी, दलित (SC/ST) और पिछड़े वर्ग (OBC) के छात्र-छात्राएं पिछले कई सत्रों से छात्रवृत्ति की राशि नहीं मिलने के कारण गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इन वर्गों के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति केवल एक सामान्य आर्थिक सहायता नहीं है, बल्कि यह उनके उच्च शिक्षा प्राप्त करने का सबसे महत्वपूर्ण आधार है।
समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने के कारण विद्यार्थियों को अपने कॉलेज की फीस जमा करने, हॉस्टल का शुल्क चुकाने, किताबें खरीदने और रोजमर्रा के शैक्षणिक खर्चों को पूरा करने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि कई मेधावी विद्यार्थियों के सामने आर्थिक अभाव के कारण अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने की नौबत आ गई है।
मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की अपील, रखीं 5 प्रमुख मांगें
ओम वर्मा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया कि वे इस बेहद संवेदनशील और गंभीर विषय पर व्यक्तिगत रूप से संज्ञान लें। उन्होंने मांग की कि मुख्यमंत्री संबंधित विभाग के आला अधिकारियों को सख्त निर्देश दें और केंद्र व राज्य सरकार के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर सभी पात्र विद्यार्थियों की बकाया राशि जल्द से जल्द उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कराएं। इस दौरान आजसू छात्र संघ ने सरकार के समक्ष प्रमुख रूप से पांच सूत्री मांगें रखीं:
- शैक्षणिक सत्र 2023-24, 2024-25 और 2025-26 की लंबित छात्रवृत्ति राशि का अविलंब भुगतान किया जाए।
- एससी (SC), एसटी (ST) और ओबीसी (OBC) वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थियों को बिना किसी भेदभाव के छात्रवृत्ति का लाभ सुनिश्चित हो।
- छात्रवृत्ति भुगतान में हो रही अत्यधिक देरी के वास्तविक कारणों को सरकार सार्वजनिक करे।
- लंबित पड़े आवेदनों का शीघ्र सत्यापन (वेरिफिकेशन) कर भुगतान की एक निश्चित समय-सीमा घोषित की जाए।
- भविष्य में प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में निर्धारित समय पर छात्रवृत्ति भुगतान की स्थायी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
अधिकार नहीं मिला तो होगा लोकतांत्रिक आंदोलन
ओम वर्मा ने दो टूक शब्दों में कहा कि विद्यार्थियों को मिलने वाली छात्रवृत्ति सरकार का कोई एहसान नहीं, बल्कि उनकी शिक्षा और उज्ज्वल भविष्य से जुड़ा संवैधानिक अधिकार है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने इस समस्या का शीघ्र समाधान नहीं किया, तो आजसू छात्र संघ छात्रों के शैक्षणिक अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से चरणबद्ध आंदोलन करने को बाध्य होगा।




