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स्वास्थ्य मंत्री की चेतावनी बेअसर, झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मियों का आंदोलन जारी

झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। शनिवार को आंदोलन का चौथा दिन रहा, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। एंबुलेंस सेवा बंद होने से मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए निजी एंबुलेंस

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रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस कर्मचारियों की हड़ताल के कारण मरीजों की परेशानी लगातार बढ़ रही है। शनिवार को आंदोलन का चौथा दिन रहा, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं निकल पाया है। एंबुलेंस सेवा बंद होने से मरीजों को अस्पताल पहुंचने के लिए निजी एंबुलेंस और ऑटो का सहारा लेना पड़ रहा है।

झारखंड प्रदेश एंबुलेंस कर्मचारी संघ (भारतीय मजदूर संघ से संबद्ध) के नेतृत्व में कर्मचारी 18 नवंबर 2026 की रात 8 बजे से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कर्मचारी लंबित वेतन भुगतान समेत 10 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।

मंत्री की चेतावनी का भी नहीं हुआ असर

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी और स्वास्थ्य विभाग की सख्त चेतावनी के बाद भी कर्मचारियों ने हड़ताल खत्म नहीं की है। शनिवार को भी कर्मचारियों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मुख्यालय पर धरना-प्रदर्शन जारी रखा। दूसरी ओर, सरकारी 108 एंबुलेंस सेवा बंद रहने से आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है।

पलामू से रिम्स आने के लिए खर्च करने पड़े 9 हजार रुपये

हड़ताल का सबसे ज्यादा असर गंभीर मरीजों और दूसरे जिलों से रिम्स रेफर किए गए लोगों पर पड़ रहा है। पलामू में सड़क दुर्घटना में घायल एक मरीज को रांची लाने के लिए परिजनों को निजी एंबुलेंस बुक करनी पड़ी।

मरीज के परिजन रिकेश कुमार पाल ने बताया कि पलामू से रांची आने के लिए निजी एंबुलेंस चालक को 9 हजार रुपये देने पड़े। यह केवल एक तरफ का किराया था।

ऑटो से मरीज को लेकर पहुंचे ट्रॉमा सेंटर

108 एंबुलेंस नहीं मिलने के कारण कई परिवार ऑटो से मरीजों को अस्पताल पहुंचाने को मजबूर हैं। रांची के नामकुम निवासी कुणाल प्रसाद गुप्ता भी अपने मरीज को ऑटो से लेकर रिम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंचे। उन्होंने कहा कि एंबुलेंस सेवा बंद होने से मरीजों और उनके परिजनों को काफी परेशानी हो रही है।

मरीजों पर पड़ रहा हड़ताल का सीधा असर

108 एंबुलेंस सेवा राज्य में मरीजों को मुफ्त आपातकालीन परिवहन सुविधा उपलब्ध कराती है। इसके बंद रहने से गरीब और जरूरतमंद परिवारों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। फिलहाल कर्मचारियों और स्वास्थ्य विभाग के बीच गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में मरीजों को राहत मिलने का इंतजार है।

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