रांची: झारखंड की राजधानी के बहुचर्चित राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान (रिम्स) जमीन घोटाला मामले में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार, 17 नवंबर 2026 देर रात को प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचाने वाली सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सरकारी तंत्र में बैठे जिन अधिकारियों के कंधों पर सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा का जिम्मा था, उन्होंने ही भू-माफियाओं और बिल्डरों के साथ सांठगांठ कर रिम्स की अधिग्रहित भूमि को निजी हाथों में सौंपने की साजिश रची। ACB की टीम ने पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता (LRDC), तीन तत्कालीन जिला अवर निबंधक (सब-रजिस्ट्रार) और दो तत्कालीन अंचल अधिकारियों (CO) सहित कुल छह लोक सेवकों को गिरफ्तार कर लिया है।
गिरफ्तार अधिकारी और उनका पदस्थापन विवरण
ACB द्वारा जारी आधिकारिक सूचना और जांच के तथ्यों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सभी छह अधिकारी घोटाले के समय रांची के महत्वपूर्ण राजस्व और निबंधन पदों पर तैनात थे। इनमें से कई अधिकारी बाद में राज्य के विभिन्न विभागों में उच्च पदों पर पदस्थापित हुए या सेवा से जुड़े रहे:
- मनोज कुमार रंजन (तत्कालीन भूमि सुधार उप-समाहर्ता, सदर, रांची): घोटाले की अवधि में रांची सदर के एलआरडीसी के रूप में पदस्थापित रहे मनोज कुमार रंजन (जो वर्तमान में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी और प्राथमिक शिक्षा निदेशक के रूप में भी चर्चित रहे हैं) पर आरोप है कि उन्होंने अंचल अधिकारी द्वारा म्यूटेशन रद्द किए जाने के बावजूद अपील पर सुनवाई करते हुए फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दाखिल-खारिज करने का आदेश पारित किया।
- अविनाश कुमार (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची): रांची निबंधन कार्यालय में सब-रजिस्ट्रार के पद पर रहते हुए इन्होंने प्रतिबंधित और रिम्स के लिए अधिग्रहित जमीन की अवैध रजिस्ट्री को मंजूरी दी।
- वैभवमणि त्रिपाठी (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची): निबंधन विभाग में अपनी तैनाती के दौरान इन्होंने नियमों को ताक पर रखकर सरकारी भूमि के हस्तांतरण से जुड़े दस्तावेजों का निबंधन किया।
- राहुल कुमार चौबे (तत्कालीन जिला अवर निबंधक, रांची): रांची के तत्कालीन सब-रजिस्ट्रार के रूप में इन्होंने भी फर्जी वंशावली और जाली कागजातों के आधार पर जमीन की खरीद-बिक्री की श्रृंखला को वैधता प्रदान करने में अहम भूमिका निभाई।
- शैलेश कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी, बड़गाईं अंचल, रांची): बड़गाईं अंचल के सीओ रहते हुए (जो बाद में पंचायती राज उपनिदेशक जैसे पदों पर भी रहे) इन्होंने सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी और जमीन के अवैध म्यूटेशन में संलिप्तता दिखाई।
- राजेश कुमार (तत्कालीन अंचल अधिकारी, शहर अंचल, रांची): रांची शहर अंचल के तत्कालीन सीओ के रूप में इन्होंने अपने क्षेत्राधिकार की भूमि से जुड़े दस्तावेजों के सत्यापन और राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी कर भू-माफियाओं को सीधा लाभ पहुंचाया।
गंभीर आपराधिक और भ्रष्टाचार निवारण धाराओं में शिकंजा
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने यह कार्रवाई एसीबी रांची थाना कांड संख्या- 01/2026 (दिनांक 05.01.2026) के तहत की है, जिसे झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश के बाद दर्ज किया गया था। एसीबी ने इन सभी अधिकारियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता (IPC), नए कानून भारतीय न्याय संहिता (BNS) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की अत्यंत गंभीर गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है:
- भारतीय दंड संहिता (भा.द.वि.) की धाराएं: इन पर धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना), 467 (मूल्यवान प्रतिभूति या वसीयत की जालसाजी), 468 (छल के प्रयोजन से कूटरचना), 471 (जाली दस्तावेज को असली के रूप में उपयोग करना), 120(बी) (आपराधिक षड्यंत्र रचना) और 109 (अपराध के लिए उकसाना या दुष्प्रेरण) लगाई गई हैं।
- भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संशोधित धाराएं: नए आपराधिक कानून के अनुरूप इन पर धारा 318 (धोखाधड़ी), 336 (जालसाजी), 338 (मूल्यवान दस्तावेजों की कूटरचना), 340 (जाली दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को असली बताना), 61 (आपराधिक साजिश) और 49 (दुष्प्रेरण) के तहत आरोप तय किए गए हैं।
- भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (PC Act): लोक सेवक के पद का दुरुपयोग करने के कारण इन पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-1988 की धारा 13(2) सहपठित धारा 13(1)(d) एवं 12 तथा संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम-2018 की धारा 13(2) R/W 13(1)(a) एवं 12 लागू की गई हैं। ये धाराएं स्पष्ट रूप से आपराधिक कदाचार, रिश्वतखोरी, और निजी आर्थिक लाभ के लिए सरकारी पद के दुरुपयोग को प्रमाणित करती हैं।
कैसे रचा गया था रिम्स की जमीन को हड़पने का पूरा खेल?
जांच में यह चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि बड़गाईं मौजा के खाता संख्या 107 और प्लॉट संख्या 1693 व 1793 की यह बेशकीमती जमीन वर्ष 1968-69 में ही रिम्स (तत्कालीन आरएमसीएच) के विस्तार के लिए विधिवत अधिग्रहित की जा चुकी थी। इसके मूल रैयत को सरकारी मुआवजा भी मिल चुका था। इसके बावजूद, दशकों बाद जमीन माफियाओं ने फर्जी वंशावली और जाली कागजात तैयार किए।
निबंधन कार्यालय के तत्कालीन सब-रजिस्ट्रारों ने बिना मूल स्वामित्व की जांच किए धड़ल्ले से जमीन की रजिस्ट्री कर दी, जबकि राजस्व अधिकारियों ने सरकारी रिकॉर्ड में हेरफेर कर उसका दाखिल-खारिज (म्यूटेशन) पास कर दिया। इसी अवैध जमीन पर करोड़ों रुपये की लागत से बहुमंजिला ‘आनंदम अपार्टमेंट’ खड़ा कर दिया गया था, जिसे बाद में प्रशासन ने ध्वस्त किया। इससे पहले एसीबी इस मामले में बिल्डर और बिचौलियों समेत पांच अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।
आगे की कार्रवाई
ACB अधिकारियों के अनुसार, गिरफ्तार किए गए सभी छह पूर्व एवं वर्तमान पदाधिकारियों के खिलाफ निजी आर्थिक लाभ लेने और आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होने के ठोस डिजिटल और दस्तावेजी साक्ष्य मिले हैं। सभी आरोपियों को एसीबी की विशेष अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है, ताकि इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य सफेदपोश चेहरों और संदिग्ध कर्मियों की भूमिका से भी पर्दा उठाया जा सके।




