Amritsar: शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक दांव खेला है। उन्होंने ऐलान किया है कि यदि वर्ष 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद उनकी पार्टी सत्ता में वापसी करती है, तो व्यापारियों के कर आकलन के लिए ‘स्व-घोषणा प्रणाली’ लाई जाएगी। इसके साथ ही, राज्य के उद्योगों के लिए बिजली की लागत कम करने के उद्देश्य से उन्हें मात्र पांच रुपए प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। शिअद अध्यक्ष ने व्यापारियों और उद्योगपतियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे राज्य में एक ऐसा भरोसे का माहौल बनाना चाहते हैं जहां सरकार अपने व्यापारियों पर पूरा भरोसा करे। उन्होंने घोषणा की कि पुरानी लोकप्रिय ‘राहत’ योजना को भी फिर से शुरू किया जाएगा, जिसके तहत छोटे व्यापारियों को हर साल केवल 1,000 रुपए जमा करने की सुविधा मिलती थी।
लघु उद्योगों को ‘इंस्पेक्टरी राज’ और भौतिक जांच से मुक्ति
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सुखबीर बादल ने स्पष्ट किया कि लघु उद्योगों को अधिकारियों द्वारा की जाने वाली अनावश्यक भौतिक जांच से पूरी तरह मुक्ति मिलेगी और सरकार के साथ उनका सारा कामकाज और दस्तावेजी प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि असली कर संग्रह बड़े उद्योगों से आता है, लेकिन यह बेहद निंदनीय है कि पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार और मौजूदा आम आदमी पार्टी की सरकार, दोनों ने ही राज्य में नया निवेश आकर्षित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। बादल ने व्यापारिक समुदाय की समस्याओं को ध्यान से सुना और उन्हें आश्वस्त किया कि अकाली दल की सरकार बनने पर व्यापारियों को किसी भी तरह के अनावश्यक सरकारी हस्तक्षेप और ‘इंस्पेक्टरी राज’ से पूरी तरह छुटकारा दिलाया जाएगा।
पिछली सरकारों पर साधा निशाना, निवेश बढ़ाने का वादा
बादल ने पंजाब की पिछली कांग्रेस सरकार और वर्तमान आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार की औद्योगिक नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मौजूदा नीतियों के कारण पंजाब का उद्योग अन्य पड़ोसी राज्यों की ओर पलायन करने को मजबूर हो रहा है, जिससे राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अकाली दल की सरकार बनते ही भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी, उद्यमियों का समय बचेगा और वे बिना किसी डर के अपना व्यापार बढ़ा सकेंगे। पंजाब को एक बार फिर से निवेशकों की पहली पसंद बनाने के लिए पार्टी ठोस और व्यावहारिक नीतियां लागू करेगी।





