Jerusalem, Israel: यरुशलम की सियासत इन दिनों किसी रोमांचक थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। सतह पर भले ही यह आंकड़ों का खेल लग रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे चल रही कूटनीति और जोड़तोड़ इजराइल के भविष्य की दशा और दिशा तय करेगी।
इजराइल में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सत्ता पर गहरा संकट मंडराने लगा है। राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने विपक्षी नेता और पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइजेनकोट को नई सरकार बनाने का आधिकारिक न्योता दे दिया है। गत 8 नवंबर को मिले इस जनादेश के बाद से ही आइजेनकोट सरकार गठन के लिए आवश्यक समर्थन जुटाने की कवायद में पूरी ताकत से जुट गए हैं।
यहां यह बताना लाजिमी है कि इजराइल में बीते 27 अक्टूबर को संपन्न हुए आम चुनाव में किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत हासिल नहीं हुआ था। कुल 120 सदस्यों वाली नेसेट में सरकार का गठन करने के लिए कम से कम 61 सांसदों के समर्थन की सख्त जरूरत होती है। चुनाव के बाद राष्ट्रपति के साथ हुई विभिन्न राजनीतिक दलों की बैठकों में कुल 67 सांसदों ने गादी आइजेनकोट के पक्ष में समर्थन जताया, जबकि 46 सांसद बेंजामिन नेतन्याहू के साथ खड़े नजर आए।
इसके अलावा सात सांसदों ने किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करने से किनारा कर लिया। इसी समीकरण के आधार पर राष्ट्रपति ने आइजेनकोट को सरकार बनाने का पहला मौका दिया है। अब सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर है कि आखिर आइजेनकोट कब तक आधिकारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे, क्योंकि इस बीच तमाम तरह के नए गठजोड़ के कयास भी तेजी से लगाए जा रहे हैं।
चुनावी नतीजों के दिलचस्प समीकरण
चुनावी नतीजों पर नजर डालें तो गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले चार दलों के साझा गठबंधन के खाते में कुल 48 सीटें आई हैं। वहीं दूसरी ओर, मौजूदा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दक्षिणपंथी और धार्मिक दलों के गठबंधन को 53 सीटों पर जीत मिली है। हालांकि, गौर करने वाली बात यह है कि दोनों ही मुख्य खेमे बहुमत के जादुई आंकड़े से पीछे हैं। इसके अलावा, अरब मूल के राजनीतिक दलों ने कुल 19 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। ऐसे में यह माना जा रहा है कि सरकार गठन की पूरी प्रक्रिया में अरब दलों की भूमिका किंगमेकर साबित होगी। हालांकि, आइजेनकोट के गठबंधन में शामिल कुछ नेता खुलकर अरब दलों के समर्थन से सरकार बनाने के पक्ष में नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते अंदरखाने नेतन्याहू खेमे से भी बातचीत की सुगबुगाहट शुरू हो गई है।
28 दिनों का समय और आगे की राह
नियमों के मुताबिक, राष्ट्रपति से औपचारिक न्योता मिलने के बाद गादी आइजेनकोट के पास बहुमत का आंकड़ा जुटाने के लिए कुल 28 दिनों का समय है। यदि विशेष परिस्थिति बनती है तो जरूरत पड़ने पर उन्हें 14 दिनों का अतिरिक्त विस्तार भी मिल सकता है। न्योता मिलने के बाद आइजेनकोट ने देशहित में एक राष्ट्रीय आपातकालीन सरकार के गठन और व्यापक राजनीतिक सहमति कायम करने की वकालत की है।
नेतन्याहू का रुख और सियासी भविष्य
दूसरी तरफ, बेंजामिन नेतन्याहू ने अरब पार्टियों के समर्थन से किसी भी सूरत में बनने वाली सरकार का कड़ा विरोध किया है और इसके बजाय एक मजबूत राष्ट्रीय एकता सरकार बनाने की मांग की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि गादी आइजेनकोट सभी सियासी पेंच सुलझाकर जरूरी बहुमत जुटाने में कामयाब हो जाते हैं, तो इजराइल की राजनीति में बेंजामिन नेतन्याहू के लंबे और दबदबे वाले राजनीतिक दौर का हमेशा के लिए अंत हो सकता है।
