Patna: सीएम सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार ग्रामीण इलाकों के नागरिकों को उनके दरवाजे पर ही सुलभ और त्वरित न्याय दिलाने के लिए ग्राम कचहरियों को लगातार मजबूत और सशक्त बनाने में जुटी हुई है। जब गांव की किसी चौपाल या पंचायत भवन में दो पक्षों के बीच का झगड़ा खत्म होता है, तो केवल एक कानूनी मुकदमा ही नहीं सुलझता, बल्कि दो परिवारों के बीच बरसों पुरानी दूरियां और मनमुटाव भी मिट जाते हैं। राज्य की ग्राम कचहरियां आज इसी सामाजिक समरसता की मुहिम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही हैं, जिससे सस्ता, सहज और सरल न्याय सीधे आम आदमी की पहुंच तक पहुंच रहा है।
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ई-ग्राम कचहरी पोर्टल से बदली तस्वीर
ई-ग्राम कचहरी पोर्टल से प्राप्त आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, जनवरी 2025 से लेकर अब तक राज्यभर की ग्राम कचहरियों में 49 हजार से अधिक परिवारों के विवादों का सफलतापूर्वक समाधान किया जा चुका है। इन मामलों में 25 हजार से अधिक दीवानी (सिविल) मामले और लगभग 24 हजार फौजदारी (क्रिमिनल) मामले शामिल हैं।
विभिन्न जिलों के प्रदर्शन पर नजर डालें तो फौजदारी मामलों के निष्पादन के मामले में कटिहार जिला पूरे राज्य में सबसे आगे रहा है, जहां कुल 2237 मामलों का निपटारा किया गया है। इसके अलावा सीतामढ़ी में 2128, समस्तीपुर में 1724 और मधुबनी में 1616 फौजदारी वादों को आपसी स्तर पर सुलझाया गया है। वहीं दूसरी ओर, दीवानी मामलों के निपटारे में मधुबनी जिला शीर्ष पर रहा है, जहां 1598 वाद सुलझे। इसके बाद पटना में 1571, गयाजी में 1458, पश्चिम चंपारण में 1285 और समस्तीपुर में 1133 दीवानी मामलों का सफल निष्पादन किया गया है।
पारदर्शिता और तकनीकी का अनूठा संगम
पंचायती राज विभाग के अनुसार, बिहार देश का पहला और वर्तमान में इकलौता ऐसा राज्य है, जिसने ग्राम कचहरियों की संपूर्ण कार्यप्रणाली को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। विभाग द्वारा संचालित ‘ई-ग्राम कचहरी पोर्टल’ ग्रामीण न्याय प्रणाली में पारदर्शिता और विश्वसनीयता की नई मिसाल कायम कर रहा है।
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इस पोर्टल के जरिए ग्रामीण अपने मोबाइल फोन पर मात्र एक क्लिक करके अपने दर्ज मुकदमे या वाद से जुड़ी हर एक जानकारी आसानी से प्राप्त कर रहे हैं। पोर्टल पर ऑनलाइन वाद दर्ज करने की सुविधा के साथ-साथ सुनवाई की अगली तारीख देखने और ग्राम कचहरी द्वारा दिए गए अंतिम फैसले की प्रति (कॉपी) डाउनलोड करने की भी मुकम्मल व्यवस्था है। इसके अलावा, राज्यभर की कचहरियों में कुल दर्ज और निष्पादित वादों के आंकड़े भी ऑनलाइन देखे जा सकते हैं। इस डिजिटल पहल से आम लोगों को अदालतों और कचहरी के चक्कर लगाने से बड़ी राहत मिली है, साथ ही उच्च अदालतों पर बढ़ते मुकदमों के बोझ को कम करने का यह एक बेहतरीन वैकल्पिक विवाद समाधान (Alternative Dispute Resolution) बनकर उभरा है।
न्याय मित्र निभा रहे हैं मजबूत भूमिका
राज्य सरकार की इस दूरदर्शी और जनहितकारी पहल में ‘न्याय मित्र’ बेहद मजबूत और अहम कड़ी साबित हो रहे हैं। इन्हें ग्राम कचहरियों में सरपंचों और पंचों को कानूनी सलाह, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने के लिए निश्चित मानदेय पर नियुक्त किया गया है। न्याय मित्रों की मौजूदगी से एक तरफ जहां सरपंचों को कानूनी रूप से मजबूत और सटीक फैसले लेने में भारी मदद मिल रही है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय स्तर पर शिक्षित युवाओं को गांव में ही सम्मानजनक रोजगार का बेहतरीन विकल्प भी मिल रहा है।
