New Delhi: भारत में हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए आने वाले समय में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है। केंद्र सरकार की ओर से जारी नए नोटिफिकेशन के मुताबिक, भविष्य में विमान किराए को लेकर सरकार का सीधा दखल पूरी तरह खत्म हो जाएगा।
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इसके तहत विमानन कंपनियों को अपनी संचालन लागत (ऑपरेटिंग कॉस्ट) के आधार पर खुद टिकट के दाम तय करने की पूरी स्वतंत्रता होगी। सरकार के इस नए नियम के तहत आगामी 1 जनवरी 2027 से एयरलाइंस पर किराया घटाने या बढ़ाने को लेकर कोई सरकारी पाबंदी नहीं रहेगी। हालांकि, किसी आपात या विशेष परिस्थिति में जनहित को ध्यान में रखते हुए सरकार न्यूनतम या अधिकतम सीमा तय करने जैसे मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार अपने पास रखेगी।
किराए में पारदर्शिता और डीजीसीए के नियम
नए नियमों के अनुसार, विमान कंपनियों को अपने किराए में पूरी पारदर्शिता बरतनी होगी। एयरलाइंस को बेस फेयर, विभिन्न टैक्स, फ्यूल सरचार्ज, कैंसिलेशन चार्ज और रिफंड से जुड़ी तमाम जानकारियां बेहद स्पष्ट रूप से साझा करनी होंगी। किराए में होने वाले बदलावों और उसका पूरा ब्रेकअप डीजीसीए (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन) को देने के साथ-साथ कंपनियों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी इसे अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा, ताकि टिकट खरीदते समय यात्रियों को पूरी स्पष्टता मिल सके।
एटीएफ की बढ़ती कीमतें और परिचालन लागत का दबाव
इस नीतिगत बदलाव के बीच विमान ईंधन यानी एटीएफ (एविएशन टरबाइन फ्यूल) की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी का दौर भी चिंता का विषय बना हुआ है। हाल ही में एटीएफ की कीमतों में प्रति लीटर और वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके चलते यह लगातार चौथा महीना है जब विमान ईंधन महंगा हुआ है।
जानकारों के मुताबिक, विमान कंपनियों के कुल परिचालन खर्च में अकेले एटीएफ की हिस्सेदारी करीब 40 प्रतिशत तक होती है। ईंधन के दाम लगातार बढ़ने से एयरलाइंस कंपनियों की ऑपरेशनल कॉस्ट पर भारी दबाव पड़ रहा है, जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में यात्रियों के जेब पर पड़ सकता है। ऐसे में किराए की व्यवस्था निजी कंपनियों के हाथ में जाने और ईंधन महंगा होने से आने वाले दिनों में हवाई यात्रा थोड़ी महंगी हो सकती है।
