Washington: अमेरिका में तीन नवंबर को होने जा रहे मध्यावधि चुनाव (मिडटर्म इलेक्शन) राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक भविष्य और उनके कार्यकाल के अगले दो सालों की दिशा तय करने में बेहद अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं।
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इन चुनावों के नतीजे यह तय करेंगे कि ट्रंप प्रशासन को अमेरिकी संसद यानी कांग्रेस का कितना समर्थन मिल पाएगा। इस चुनाव के जरिए अमेरिकी संसद के दोनों सदनों के नए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जा रहा है। निचले सदन यानी प्रतिनिधि सभा की सभी 435 सीटों और ऊपरी सदन यानी सीनेट की 100 में से 35 सीटों पर मतदान होना है। इसके अलावा 36 प्रांतों में मतदाता अपने नए गवर्नर का भी चुनाव करेंगे, जो शिक्षा, गर्भपात और स्थानीय कानूनों जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर नीतिगत फैसले लेते हैं।
भू-राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव
यह चुनाव केवल अमेरिकी घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके भू-राजनीतिक और आर्थिक परिणाम भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अमेरिका में होने वाले विधायी बदलाव और संसदीय फैसले भारतीय निर्यात, व्यापारिक समझौतों और वहां कार्यरत हजारों भारतीय पेशेवरों के भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकते हैं। हाल ही में दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों और भारतीय वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ को लेकर कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। यदि मध्यावधि चुनाव में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी या असंतुष्ट धड़े को संसद के दोनों या किसी एक सदन में मजबूती मिलती है, तो आव्रजन, व्यापार और विदेश नीतियों पर अमेरिकी प्रशासन की संसदीय निगरानी और सख्ती काफी बढ़ सकती है।
एच-1बी वीजा और द्विपक्षीय संबंध
विशेष तौर पर, अमेरिका में रोजगार के सिलसिले में रह रहे भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए एच-1बी वीजा के नियम बेहद संवेदनशील विषय रहे हैं। ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा के नए आवेदनों पर भारी फीस लगाने के प्रस्ताव को हालांकि पूर्व में संघीय अदालतों ने रोक दिया था, लेकिन यदि इस चुनाव के बाद ट्रंप को संसद के दोनों सदनों का नियंत्रण और मजबूत समर्थन मिलता है, तो इन कड़े नियमों को फिर से लागू करने या नए सिरे से आगे बढ़ाने के प्रयास किए जा सकते हैं। यही वजह है कि अमेरिका के इन राजनीतिक घटनाक्रमों पर भारत की पैनी नजर बनी हुई है, क्योंकि इसके परिणाम भारत-अमेरिका के द्विपक्षीय आर्थिक और रणनीतिक संबंधों की गति को भी प्रभावित कर सकते हैं।
