Patna: फाइल के बंडलों और प्रशासनिक बैठकों की चहारदीवारी से बाहर जब कोई योजना धरातल पर उतरती है, तो असली परीक्षा वहीं से शुरू होती है। पटना के ‘संकल्प’ सभागार में हुई इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में सीएम सम्राट चौधरी के तेवर साफ बता रहे थे कि विकास कार्यों में सुस्ती या हीला-हवाली अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चाहे वह साइंस सिटी की भव्य गैलरियां हों, आमस-दरभंगा का लंबा हाईवे हो या फिर गरीबों के लिए पक्के मकानों का सपना…हर मोर्चे पर डेडलाइन तय कर दी गई है।
साइंस सिटी और आमस-दरभंगा हाईवे के लिए डेडलाइन तय
सीएम ने पटना के राजेंद्र नगर स्थित डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी में विभिन्न गैलरियों के प्रदर्शों का निर्माण कार्य वर्ष 2028 तक पूर्ण करने का निर्देश दिया, ताकि राज्य में वैज्ञानिक चेतना, नवाचार एवं विज्ञान शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य को साकार किया जा सके।
सीएम ने NH-119D के अंतर्गत आमस-दरभंगा मार्ग के पैकेज-1 में 55 किलोमीटर लंबे आमस-शिवरामपुर खंड की समीक्षा के दौरान कहा कि इसे वर्ष 2027 तक पूर्ण करें। उन्होंने बिहार जलाशय पुनर्स्थापन एवं गाद प्रबंधन नीति के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) से आवश्यक समझौता करने की कार्रवाई आगे बढ़ाने का निर्देश दिया, ताकि संबंधित कार्यों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।
पीएम आवास योजना और बाढ़ पीड़ितों पर विशेष जोर
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की प्रगति की समीक्षा के दौरान सीएम ने निर्देश दिया कि आवास के लिए सर्वेक्षण की प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। तथा प्राप्त आपत्तियों का त्वरित एवं पारदर्शी तरीके से निराकरण किया जाए, ताकि पात्र परिवारों को योजना का लाभ समय पर मिल सके। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत 12 लाख आवास निर्माण के लक्ष्य को जल्द पूर्ण करें, साथ ही बाढ़ पीड़ित परिवारों को प्राथमिकता सूची में रखें।
प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की समीक्षा के दौरान विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों के पात्र परिवारों को पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य पर जोर दिया गया। सीएम ने निर्देश दिया कि विशेष अभियान चलाकर आदिवासी परिवारों को इसका लाभ दिलाएं। मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय सहायता योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित स्थिति की समीक्षा की गई।
सीएम सम्राट ने जिलों के प्रभारी सचिव को निर्देश दिया कि सरकारी भूमि की उपलब्धता की अंचलवार समीक्षा की जाए तथा पात्र लाभार्थियों को सहायता उपलब्ध कराने में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना की प्रगति की समीक्षा के दौरान सीएम ने संबंधित अधिकारियों को योजना के क्रियान्वयन की नियमित निगरानी करने तथा पात्र लाभार्थियों को निर्धारित प्रावधानों के अनुसार लाभ उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
