फॉण्ट कनवर्टर NEW

48 विभागों पर डिजिटल नजर, CM सम्राट ने लॉन्च किए 2 पोर्टल

Patna: राजधानी पटना स्थित मुख्य सचिवालय के ‘संवाद’ सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम के दौरान ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अभिनव पहल के माध्यम से राज्य के सभी 48 विभागों के मुख्य कार्य, महत्वपूर्ण

अपनी भाषा में पढ़ें

Patna: राजधानी पटना स्थित मुख्य सचिवालय के ‘संवाद’ सभागार में मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक उच्चस्तरीय कार्यक्रम के दौरान ‘संकल्प’ डैशबोर्ड और ‘समन्वय’ पोर्टल का विधिवत शुभारंभ किया। इस अभिनव पहल के माध्यम से राज्य के सभी 48 विभागों के मुख्य कार्य, महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां अब एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होंगी, जिससे प्रशासनिक कामकाज में अभूतपूर्व पारदर्शिता और गति आएगी। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सचिवालय के सचिव संजय कुमार सिंह ने प्रस्तुतीकरण के जरिए दोनों पोर्टलों की कार्यपद्धति और उपयोगिता की विस्तृत जानकारी दी।

Read more: बिहार में शिकायतों पर CM सम्राट का सीधा दखल, 101 आवेदकों की सुनी फरियाद

‘संकल्प’ डैशबोर्ड की मुख्य विशेषताएं और मॉड्यूल

‘संकल्प’ डैशबोर्ड को प्रशासनिक कसावट और योजनाओं के प्रभावी अनुश्रवण के लिए तैयार किया गया है। इसमें 6 प्रमुख मॉड्यूल और 20 से अधिक सब-मॉड्यूल बनाए गए हैं:

मुख्यमंत्री-स्तरीय अनुश्रवण: मुख्यमंत्री द्वारा समीक्षा बैठकों में दिए गए निर्देशों, घोषणाओं, मंत्रिपरिषद के निर्णयों और महत्वपूर्ण पत्रों पर की गई कार्रवाई की डिजिटल निगरानी।

परियोजना एवं निवेश: विभिन्न विभागों की चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं और निवेश प्रस्तावों की अद्यतन स्थिति।

विभागीय प्रस्तुतियां: विभिन्न विभागों की महत्वपूर्ण प्रस्तुतियां और ब्रीफिंग से जुड़ी जानकारियां एक ही स्थान पर उपलब्ध।

निष्पादन एवं रैंकिंग: योजनाओं के क्रियान्वयन की प्रगति, राष्ट्रीय रैंकिंग और विभागों के प्रदर्शन का आकलन।

समन्वय एवं एस्केलेशन: विभागों के बीच बेहतर तालमेल और लंबित मामलों के त्वरित समाधान की व्यवस्था।

क्षेत्र एवं जन-संपर्क: जनता से जुड़े कार्यक्रमों और क्षेत्रीय फीडबैक की ट्रैकिंग।

‘समन्वय’ पोर्टल से केंद्र और राज्य के बीच मजबूत तालमेल

‘समन्वय’ पोर्टल के माध्यम से बिहार सरकार और भारत सरकार के बीच बेहतर को-ऑर्डिनेशन सुनिश्चित किया जाएगा। इस पोर्टल की मदद से केंद्र प्रायोजित योजनाओं की मॉनिटरिंग और आवंटित राशि का समयबद्ध एवं सदुपयोग सुनिश्चित होगा। नई दिल्ली में तैनात रेजिडेंट कमिश्नर इस पोर्टल के जरिए केंद्रीय योजनाओं के समन्वय में अहम भूमिका निभाएंगे। इससे केंद्र से मिलने वाली राशि, राष्ट्रीय रैंकिंग और नीतिगत मामलों पर पैनी नजर रखी जा सकेगी।

सीसीटीवी कैमरों की एकीकृत निगरानी और सुशासन पर जोर

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग और नगर विकास एवं आवास विभाग को निर्देश दिया कि वे तय लक्ष्यों के अनुसार सीसीटीवी कैमरे लगाएं और उनकी एकीकृत मॉनिटरिंग करें। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पटना शहर में 2,500 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी निगरानी भी इसी पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। साथ ही, पटना में कैमरों की संख्या और बढ़ाने की आवश्यकता पर बल दिया गया।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने कार्यों का निष्पादन समय पर और बेहतरीन ढंग से करें ताकि आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, राजस्व मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल, नगर विकास मंत्री नीतीश मिश्रा, लघु जल संसाधन मंत्री संतोष कुमार सुमन, ग्रामीण कार्य मंत्री  सुनील कुमार, पथ निर्माण मंत्री  कुमार शैलेन्द्र, समाज कल्याण मंत्री डॉ. श्वेता गुप्ता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री संजय कुमार सिंह, मुख्य सचिव  प्रत्यय अमृत, डीजीपी श्रीमती प्रीता वर्मा सहित सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और सचिव उपस्थित रहे।

WhatsApp Group जुड़ने के लिए क्लिक करें 👉 Join Now
Facebook
X
Threads
WhatsApp
Telegram