New Delhi: समस्तीपुर में नाबालिग लड़की के साथ सरेराह हुई बदसलूकी और दरभंगा में छेड़खानी के मामलों ने अब राष्ट्रीय स्तर पर सियासी तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ जनता दल यूनाइटेड (JDU) और विपक्षी दलों के बीच तीखा वाकयुद्ध छिड़ गया है। जदयू ने दो टूक शब्दों में स्पष्ट किया है कि कानून को हाथ में लेने वाले मनचलों और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी ने बिहार की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे ‘जंगलराज’ और ‘आतंक राज’ करार दिया है।
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जमुई जैसा होगा हश्र
जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने कड़ा संदेश देते हुए कहा कि बेटियों से दुर्व्यवहार करने वालों के साथ क्या सुलूक होता है, यह पूरा देश जमुई की घटना में देख चुका है। उन्होंने कहा कि जमुई में पुलिस पर गोली चलाकर भागने की कोशिश करने वाले आरोपियों को मुठभेड़ में पैर में गोली मारकर दबोचा गया था। राजीव रंजन ने बताया कि ऐसे संवेदनशील वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर पहचान उजागर करने वाले 122 अकाउंट्स पर भी कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि समस्तीपुर की घटना में शामिल दरिंदों को पुलिस किसी सूरत में नहीं छोड़ेगी और उन्हें लंबे समय तक जेल की सलाखों के पीछे रहना होगा।
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सरकार बेहद गंभीर
जदयू के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री श्याम रजक ने भी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य में सामने आ रही ऐसी घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री और सरकार पूरी तरह गंभीर व संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री स्वयं इन मामलों का संज्ञान ले रहे हैं और पुलिस को त्वरित गिरफ्तारी कर जेल भेजने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बयानों पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष के पास कोई ठोस काम नहीं बचा है और संवेदनशीलता से उनका कोई सरोकार नहीं है, इसलिए बिना तथ्य समझे सरकार पर सवाल खड़े करना उनकी दिनचर्या बन चुका है।
सपा बोली- जंगलराज
दूसरी ओर, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ सांसद अवधेश प्रसाद ने बिहार सरकार की कानून-व्यवस्था को पूरी तरह विफल करार दिया। उन्होंने कहा कि बिहार में कानून का राज समाप्त हो चुका है और उसकी जगह ‘जंगलराज’ व ‘आतंक राज’ ने ले ली है। सपा सांसद ने केंद्र सरकार से सीधे दखल की मांग करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को बिहार की गिरती हुई कानून-व्यवस्था को तुरंत अपने हाथ में लेना चाहिए, ताकि अपराधियों के हौसले पस्त किए जा सकें और आम नागरिकों व बेटियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।




