Bokaro : खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 के विरोध में झारखंड मुक्ति मोर्चा द्वारा शनिवार को चास प्रखंड मुख्यालय के समक्ष विशाल एकदिवसीय धरना-प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता झामुमो चास नगर अध्यक्ष प्रमोद तापड़िया एवं चास प्रखंड अध्यक्ष रामदयाल सिंह ने संयुक्त रूप से की।
धरना-प्रदर्शन को संबोधित करते हुए झामुमो बोकारो जिला अध्यक्ष रतन लाल मांझी ने कहा कि झारखंड खनिज संपदा से समृद्ध राज्य है और यहां के खनिज संसाधन राज्य की अर्थव्यवस्था, विकास तथा आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से सीधे जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि संशोधन कानून में राज्यों की खनिज अधिकारों और खनिज-युक्त भूमि पर कर एवं अन्य लेवी लगाने की शक्तियों पर प्रतिबंध का प्रावधान है, जिसे लेकर झारखंड में गंभीर चिंता है।
झारखंड मुक्ति मोर्चा बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव ने कहा कि झारखंड के हक-अधिकार से कोई समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जल, जंगल, जमीन और खनिज झारखंड की पहचान और अधिकार से जुड़े विषय हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को झारखंड के हितों और राज्य के संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए इस कानून के प्रभाव पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
मंटू यादव ने कहा कि झारखंड किसी की भीख नहीं है। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के दशकों के संघर्ष, त्याग और बलिदान से झारखंड राज्य का निर्माण हुआ है। जल, जंगल और जमीन के अधिकार के लिए गुरुजी ने लंबा संघर्ष किया। आज झामुमो उसी संघर्ष की विरासत को आगे बढ़ाते हुए झारखंड के अधिकार और अस्मिता की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक तरीके से संघर्ष कर रहा है।
मंटू यादव ने कहा कि खनिज संसाधनों से जुड़े राजस्व और अधिकारों का प्रश्न राज्य के विकास से भी जुड़ा है। झारखंड सरकार ने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का निर्णय लिया है।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एवं झामुमो केंद्रीय अध्यक्ष हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य सरकार गरीब, मजदूर, किसान, महिलाओं, युवाओं और जरूरतमंदों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित कर रही है। ऐसे में राज्य के राजस्व और संसाधनों से जुड़े अधिकारों पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव का मूल्यांकन झारखंड की जनता के हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए।
नगर अध्यक्ष प्रमोद तापड़िया ने कहा कि यह संघर्ष किसी एक व्यक्ति या संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड के अधिकार, अस्मिता और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा विषय है। उन्होंने कहा कि झामुमो कार्यकर्ता गांव, पंचायत और बूथ स्तर तक जनता के बीच जाकर इस मुद्दे को उठाएंगे और लोकतांत्रिक तरीके से संघर्ष को आगे बढ़ाएंगे।
प्रखंड अध्यक्ष रामदयाल सिंह ने कहा कि जल, जंगल, जमीन और खनिज पर झारखंड के हितों की रक्षा हमारी प्राथमिकता है। जब तक झारखंड के अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित नहीं होती, हमारा लोकतांत्रिक संघर्ष जारी रहेगा।
धरना-प्रदर्शन में झामुमो के विभिन्न पदाधिकारी, नगर एवं प्रखंड समिति के सदस्य, कार्यकर्ता तथा बड़ी संख्या में समर्थक उपस्थित रहे। केन्द्रीय सदस्य बी के चौधरी, संजय केजरीवाल, फिरदोस अंसारी, फैयाज आलम, मिथुन मंडल, आकाश टुडू, बिजय रजवार,राकेश सिन्हा, आलोक सिंह, भागीरथ शर्मा, बम पाण्डेय,मनोज महतो, दुर्गा दत्ता, दुर्गा शर्मा,प्रकाश शर्मा,अभिषेक पाण्डेय, प्रदीप कुमार यादव, दिनेश यादव, अशोक हेंब्रम, कुन्दन यादव,रुपेश केजरीवाल,बैद्यनाथ पाल, सुरेन्द्र कुमार, सुनील सिंह, रवि सिंह, रुपेश केजरीवाल, प्रथम हांसदा,हेमु मांझी, तिमीर दुवे, रोशन कुमार, पंकज सिंह, षष्ठी देवी,शांति किस्कु, मुटुकलाल, फिरोज अंसारी, सुशांत मुंडा, सोहन मुर्मू, मनु सिन्हा, सुलोचना देवी, लाल मोहन हेम्ब्रम, रणधीर रजक,ज्योति प्रकाश द्विवेदी, सृष्टिधर रजवार, अनिता देवी, बिसोखा देवी, गौरी देवी, मंजु देवी, पुनम देवी, अमरावती देवी, शांति देवी, प्रिया देवी, छबि देवी, अकलु मांझी, उदय कुंभकार, संजय कुमार,के के मंडल, अभिमन्यु मांझी, दलो यादव, राजकुमार सोरेन, कुसूम भारती, अख्तर अंसारी, उपेन सिंह, ,प्रेम राय, पिन्टू पासवान, भरत पाण्डेय, नबी हेम्ब्रम, श्रेष्ट ठाकुर, सुमन वर्मा, सुनिता टुडू, रसमणी देवी, संजोती, रमा देवी, रामनाथ मांझी, राज माहथा, सुमन वर्मा, सोमनाथ घोष, दिनेश बेसरा, किशोर किस्कु, बिनोद बिहारी, सहित हजारों कार्यकर्ता उपस्थित थे।
