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आरक्षण, उर्दू शिक्षक और हज यात्रा पर सवाल, विधानसभा घेराव की तैयारी, जानिए एस अली ने क्या कहा

Ranchi News : झारखंड की सामाजिक और संवैधानिक असमानताओं के खिलाफ आमया संगठन ने 4 अगस्त 2025 को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इस संदर्भ में चान्हो प्रखंड के टांगर पंचायत सचिवालय में रविवार को एक राउंड टेबल मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता

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Ranchi News : झारखंड की सामाजिक और संवैधानिक असमानताओं के खिलाफ आमया संगठन ने 4 अगस्त 2025 को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इस संदर्भ में चान्हो प्रखंड के टांगर पंचायत सचिवालय में रविवार को एक राउंड टेबल मीटिंग आयोजित की गई, जिसकी अध्यक्षता समाजसेवी एनामुल अंसारी ने की।

बैठक में संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष एस अली ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनने के इतने वर्षों बाद भी राज्य के शहीदों के सपनों को साकार नहीं किया जा सका है। उन्होंने आरोप लगाया कि झारखंड में अब तक कोई स्थानीय नीति नहीं बनी है और पिछड़ी जातियों को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण से वंचित रखा गया है।

एस अली ने यह भी कहा कि झारखंड आंदोलन में मुस्लिम समुदाय की भूमिका ऐतिहासिक रही है, लेकिन आज उन्हें संवैधानिक अधिकारों और न्याय से वंचित किया जा रहा है। माॅब लिंचिंग की घटनाएं राज्य में निरंतर बढ़ रही हैं और हज यात्रा के लिए रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बदले कोलकाता भेजना एक अन्यायपूर्ण कदम है।

उन्होंने राज्य सरकार की अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु चलाई जा रही मुख्यमंत्री निशुल्क कोचिंग योजना वर्षों से लंबित है। उर्दू एकेडमी के गठन की फाइल धूल फांक रही है, वहीं बिहार सरकार से मिले उर्दू शिक्षकों के पद को बिना बहाली किए सरेंडर कर दिया गया।

एस अली ने यह भी बताया कि आलिम और फाजिल डिग्रियों की मान्यता समाप्त की जा रही है, जिससे योग्य उम्मीदवारों को माध्यमिक आचार्य (उर्दू) की नियुक्ति प्रक्रिया से बाहर किया जा रहा है। यह मुस्लिम युवाओं के साथ सीधा अन्याय है।

बैठक में आमया संगठन के केंद्रीय पदाधिकारी रहमतुल्लाह अंसारी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हाफिज अब्दुल इरशाद, इमाम अजीज, जावेद अख्तर, जियाउल रहमान, हारिश आलम, कलीमुल्लाह अंसारी, सलमान अंसारी, नूर मोहम्मद, रमजान अंसारी, अब्बास अंसारी सहित दर्जनों सदस्य उपस्थित रहे। आमया संगठन का कहना है कि 4 अगस्त को विधानसभा घेराव कर ये सभी मुद्दे सरकार के समक्ष मजबूती से रखे जाएंगे।

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