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Chaibasa News; पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में मंगलवार को जिला दंडाधिकारी–सह–उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं तथा एकलव्य आवासीय मॉडल विद्यालयों के संचालन की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में परियोजना निदेशक–आईटीडीए जयदीप तिग्गा और सहायक समाहर्ता सिद्धांत कुमार सहित संबंधित विभागीय पदाधिकारी उपस्थित थे।
बैठक की शुरुआत पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन प्रतिवेदन के अवलोकन से हुई। इसके बाद प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति, साइकिल वितरण, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना और सरना/मसना/जाहेर स्थान/कब्रिस्तान घेराबंदी योजना से संबंधित प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने बैठक से अनुपस्थित 9 प्रखंडों के प्रखंड कल्याण पदाधिकारियों का एक दिन का वेतन रोकने और कारण पृच्छा करने का निर्देश दिया।
बताया गया कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति 2025–26 के लिए अब तक 72.46% विद्यार्थियों का निबंधन पूरा कर लिया गया है तथा लगभग 1,12,667 विद्यार्थियों को डीबीटी के माध्यम से भुगतान कर दिया गया है। वहीं करीब 4700 छात्रों की राशि आधार–बैंक खाता लिंक न होने के कारण लंबित है। उपायुक्त ने तीन दिनों के भीतर सभी मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया। साथ ही जन्म प्रमाण पत्र के अभाव में आधार विहीन बच्चों की सूची तैयार कर कैंप लगाकर जन्म प्रमाण पत्र निर्गमन और आधार निबंधन कराने को कहा।
मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना की समीक्षा में बताया गया कि 2025–26 में अब तक 183 आवेदन प्राप्त हुए हैं। उपायुक्त ने इसे कम बताते हुए संबंधित प्रखंडों में जागरूकता बढ़ाने और शून्य आवेदन वाले प्रखंडों में पदाधिकारियों से कारण पृच्छा करने का आदेश दिया। सरना/मसना/जाहेर स्थान/कब्रिस्तान घेराबंदी से संबंधित कार्यों की प्रगति भी ली गई।
एकलव्य आवासीय विद्यालयों की विस्तृत समीक्षा
बैठक के दूसरे चरण में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की स्थिति की समीक्षा की गई। बताया गया कि जिले में स्वीकृत 11 विद्यालयों में से 6 विद्यालय संचालित हैं। उपायुक्त ने विद्यालयवार नामांकन, शिक्षक जॉइनिंग, शिक्षण सामग्री, पेयजल व बिजली सुविधा, साफ-सफाई और कर्मचारियों की उपलब्धता का विवरण प्राप्त किया।
उन्होंने सभी 11 विद्यालयों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से स्टाफ नर्स, छात्रावास वार्डन, प्लंबर/बिजली मिस्त्री की नियुक्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही वॉटर प्यूरीफायर, इमरजेंसी लाइट, परिसर में हैंडपंप, फर्स्ट एड बॉक्स, खेल सामग्री और म्यूजिक उपकरण उपलब्ध कराने को भी कहा।
उपायुक्त ने कहा कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन और स्कूलों के संचालन में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करनी होगी।