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अब गांव की महिलाएं बनेंगी कारोबार की मालकिन, सरकार देगी 60 हजार रुपये

बिहार सरकार ने 'सात निश्चय-3' के तहत ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य की सभी पंचायतों में जीविका-सुधा केंद्र खोलने का फैसला किया है, जिसके तहत 60,000 रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।

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Patna: गांव की दहलीज पर जब आत्मनिर्भरता की रोशनी पहुंचती है, तो पूरा समाज जगमगा उठता है। बिहार के गांवों में ‘जीविका’ ने पिछले कुछ सालों में महिलाओं की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदला है, लेकिन अब ‘जीविका-सुधा केंद्र’ के रूप में जो नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, वह महिलाओं को सिर्फ कामगार नहीं बल्कि सीधा एक ‘कारोबार की मालकिन’ बना रहा है।

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ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। इसके तहत अब बिहार की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में ‘जीविका-सुधा बिक्री केंद्र’ खोले जाएंगे। ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविका से जुड़ी महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने का सुनहरा अवसर देना है, ताकि वे अपने ही गांवों में रहकर बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकें।

सुधा केंद्रों का संचालन करेंगी जीविका दीदियों

इस अनूठी पहल से एक तरफ जहां ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने का नया मार्ग मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ गांवों के लोगों को भी अपने ही इलाके में शुद्ध दूध, दही, घी, पनीर और अन्य ‘सुधा’ उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे। इन सभी केंद्रों के संचालन की पूरी बागडोर जीविका दीदियों के हाथों में होगी। इस पूरी योजना को धरातल पर उतारने के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। विभागीय आंकड़ों के अनुसार, पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खोलने के लिए राज्यभर की 7,821 पंचायतों से आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। इनमें से 7,129 पंचायतों में शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और 6,933 पंचायतों में लाभार्थियों का अंतिम चयन भी संपन्न हो चुका है। इसके अलावा, जिला स्तर पर 2,449 लोगों के सहमति पत्र पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं और पहले चरण के तहत 3,697 परिवारों को चिन्हित किया गया है।

60 हजार रुपये की आर्थिक मदद और कॉम्फेड का सहयोग

जीविका के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि सुधा बिक्री केंद्र जैसा नया कारोबार शुरू करने में महिलाओं को किसी प्रकार की वित्तीय बाधा का सामना न करना पड़े, इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत बुनियादी तैयारी हेतु 60 हजार रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया में जीविका के संगठन लाभार्थियों के चयन और कागजी कार्रवाई में पूरी मदद कर रहे हैं, जबकि ‘कॉम्फेड’ (COMFED) इन केंद्रों तक दूध और अन्य डेयरी उत्पादों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करेगा। इस योजना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और महिलाएं अपने परिवार की तरक्की में एक अहम भूमिका निभा सकेंगी।

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मंत्री श्रवण कुमार का बयान

मंत्री श्रवण कुमार।

ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जन संपर्क विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने इस योजना पर बात करते हुए कहा कि हमारा मुख्य संकल्प यह है कि राज्य की हर ग्रामीण महिला आर्थिक रूप से मजबूत बने और विकास की मुख्यधारा में आगे आए। जीविका-सुधा बिक्री केंद्रों की स्थापना महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। इससे हजारों जीविका दीदियों को स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और अब गांव की महिलाएं केवल आजीविका कमाने तक सीमित न रहकर एक सफल उद्यमी के रूप में अपने परिवार और समाज का नेतृत्व करेंगी।

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