रांची: राज्य में प्रशासनिक कार्यों को पूरी तरह डिजिटल बनाने और महत्वपूर्ण दस्तावेजों के सुरक्षित संधारण (आर्काइविंग) की दिशा में झारखंड पुलिस लगातार अपने तकनीकी बुनियादी ढांचे को मजबूत कर रही है। इसी कड़ी में महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, रांची की कार्यप्रणाली को और अधिक सुगम व कागज रहित (पेपरलेस) बनाने के लिए एक अत्याधुनिक और उच्च क्षमता वाली ‘स्कैनर मशीन’ (Canon Model No-DR-M1060II) की व्यवस्था की जा रही है। पुलिस मुख्यालय के प्रोविजन प्रभाग की इस पहल से महत्वपूर्ण फाइलों, जांच रिपोर्टों और आधिकारिक पत्राचार के त्वरित डिजिटलीकरण में बड़ी मदद मिलेगी।
पारदर्शी चयन और स्थानीय संस्थानों की भागीदारी पर जोर
पुलिस महानिरीक्षक (प्रोविजन), झारखंड के कार्यालय द्वारा इस आधुनिक उपकरण को उपलब्ध कराने के लिए एक सुव्यवस्थित और पारदर्शी प्रक्रिया शुरू की गई है। इस पहल में स्थानीय स्तर पर कार्यरत जीएसटी (GST) पंजीकृत तकनीकी संस्थानों को प्राथमिकता देते हुए उनसे प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए प्रस्तावों को तकनीकी और वित्तीय मानकों के आधार पर परखा जाएगा, ताकि मुख्यालय को सर्वोत्तम गुणवत्ता का उपकरण उचित शर्तों पर प्राप्त हो सके। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश झारखंड पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट (www.jhpolice.gov.in) पर भी सार्वजनिक किए गए हैं, जिससे सभी पात्र स्थानीय संस्थानों को समान अवसर मिल सके।
नवंबर के अंत तक पूरी होगी प्रक्रिया, होटवार केंद्रीय भंडार में होगी आपूर्ति
तय कार्यक्रम के अनुसार, इच्छुक स्थानीय संस्थान 26 नवंबर 2026 की शाम 4:00 बजे तक अपने प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय में जमा कर सकते हैं। इसके ठीक अगले दिन, 27 नवंबर 2026 को शाम 4:00 बजे प्रोक्योरमेंट कमेटी के समक्ष प्राप्त प्रस्तावों की विधिवत समीक्षा की जाएगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने और कार्यादेश जारी होने के बाद संबंधित संस्थान को एक माह की निर्धारित समयसीमा के भीतर यह स्कैनर मशीन होटवार, रांची स्थित पुलिस केंद्रीय भंडार में उपलब्ध करानी होगी।
प्रशासनिक दक्षता और त्वरित कार्य निष्पादन को मिलेगा बढ़ावा
पुलिस विभाग में प्रतिदिन बड़ी संख्या में महत्वपूर्ण दस्तावेजों, परिपत्रों और अभिलेखों का आदान-प्रदान होता है। आधुनिक हाई-स्पीड स्कैनर मशीन के जुड़ने से न केवल भौतिक फाइलों के रखरखाव का दबाव कम होगा, बल्कि किसी भी पुराने या नए रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में सुरक्षित रखना और आवश्यकता पड़ने पर तत्काल खोजना बेहद आसान हो जाएगा। यह कदम झारखंड पुलिस के आधुनिकीकरण और ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जिससे विभागीय कार्यों की गति और पारदर्शिता में निश्चित रूप से सुधार होगा।
