रांची: राजधानी के आम नागरिकों को अंतिम संस्कार जैसी संवेदनशील घड़ी में किसी भी प्रकार की असुविधा, अव्यवस्था या आर्थिक शोषण का सामना न करना पड़े, इसके लिए रांची नगर निगम ने कमर कस ली है। शुक्रवार 13 नवंबर 2026 को नगर आयुक्त सुशांत गौरव की अध्यक्षता में निगम क्षेत्रांतर्गत संचालित सभी मुक्तिधामों एवं दाह-संस्कार स्थलों की वर्तमान स्थिति, प्रबंधन और मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ करने को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में स्पष्ट कर दिया गया है कि अब शहर के सभी श्मशान घाटों का संचालन पूरी तरह पारदर्शी, सुव्यवस्थित और नगर निगम के नियमों के अधीन होगा।
श्मशान घाटों पर नहीं चलेगी मनमानी, तय होंगी लकड़ी और सामग्री की दरें
अक्सर यह शिकायत सामने आती है कि शोक संतप्त परिवारों की मजबूरी का फायदा उठाकर दाह-संस्कार स्थलों पर लकड़ी और अन्य आवश्यक सामग्रियों की मनमानी कीमत वसूली जाती है। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए नगर आयुक्त ने उप नगर आयुक्त की अध्यक्षता में एक विशेष समिति गठित करने का निर्देश दिया है। इस समिति में सहायक नगर आयुक्त, नगर प्रबंधक, वन विभाग के प्रतिनिधि तथा वर्तमान में इन स्थलों का संचालन कर रहे संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह समिति शहर के सभी दाह-संस्कार स्थलों पर उपलब्ध कराई जाने वाली लकड़ी और अंतिम संस्कार से जुड़ी अन्य सामग्रियों की मानक दरें (Rate Chart) तय करेगी, ताकि किसी भी नागरिक से तय कीमत से एक रुपया भी अधिक न वसूला जा सके।
शहर के 11 प्रमुख मुक्तिधामों की हुई विस्तृत समीक्षा
समीक्षा बैठक के दौरान निगम के विभिन्न अंचलों की टीमों ने पावरपॉइंट प्रस्तुतीकरण (PPT) के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्र के श्मशान घाटों की जमीनी हकीकत पेश की। बैठक में वार्ड संख्या 26 स्थित हरमू मुक्तिधाम, वार्ड 53 स्थित समाज कल्याण समिति एवं स्वर्णरेखा, वार्ड 46 स्थित स्वर्णरेखा घाट, चुटिया ड्रोन व घाघरा घाट, वार्ड 36 स्थित स्नेह समाज (अरगोड़ा रोड), वार्ड 4 स्थित मुक्ति धाम कमिटी (बंधगाड़ी-बड़गाई), वार्ड 7 स्थित पाहन टोली व जुमार नदी दाह-संस्कार स्थल, वार्ड 10 स्थित तिरिल-कोकर, वार्ड 39 स्थित सिठियो-धुर्वा और वार्ड 34 स्थित गंगा नगर तथा हेहल श्मशान घाट (जो वर्तमान में गैर-संचालित है) की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रकाश व्यवस्था (लाइटिंग), पेयजल, शौचालय, प्रतीक्षा शेड, स्नानागार, पार्किंग और भंडार कक्ष जैसी बुनियादी जरूरतों पर विस्तार से मंथन किया गया।
सभी समितियों का पंजीकरण अनिवार्य, निगम करेगा निगरानी
नगर आयुक्त ने निर्देश दिया कि गठित समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत प्रत्येक दाह-संस्कार स्थल के संचालन के लिए प्रबंध समितियों का चयन किया जाएगा। इन सभी समितियों को रांची नगर निगम के अंतर्गत विधिवत पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और उन्हें निगम की शर्तों के अनुरूप ही काम करना होगा। सभी स्थलों के प्रबंधन और व्यवस्थाओं पर अब नगर निगम का सीधा नियंत्रण और नियामक पर्यवेक्षण रहेगा।
विभागवार जिम्मेदारियां तय: दो पालियों में सफाई और सिविल वर्क का आदेश
विभागवार जिम्मेदारियां तय: दो पालियों में सफाई और सिविल वर्क का आदेशमुक्तिधामों की सूरत बदलने के लिए नगर आयुक्त ने निगम की विभिन्न शाखाओं को युद्धस्तर पर काम करने के निर्देश दिए हैं:
- स्वच्छता शाखा: सभी दाह-संस्कार स्थलों पर प्रतिदिन दो पालियों (शिफ्ट) में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। स्थलों पर जमा पुराने कचरे और डंप किए गए अपशिष्ट को तत्काल प्रभाव से पूरी तरह हटाने का आदेश दिया गया है।
- अभियंत्रण शाखा: स्थलों की जरूरत के हिसाब से मरम्मत और सिविल वर्क, रंगाई-पुताई, सुगम पहुंच पथ का निर्माण, बोल्डर पिचिंग, नए शेड का निर्माण और लोगों के बैठने के लिए बेंच लगाने का कार्य सुनिश्चित किया जाएगा।
- हॉर्टिकल्चर शाखा: श्मशान घाट परिसरों और आसपास के हरित क्षेत्रों में उगी बड़ी घास की बड़े पैमाने पर कटाई और साफ-सफाई कराई जाएगी।
- अंचल की टीमें: बाहर से आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए प्रत्येक मुक्तिधाम तक जाने वाले प्रमुख मार्गों पर स्पष्ट दिशा-सूचक बोर्ड (Direction Board) लगाए जाएंगे।
300 गज के दायरे में बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी दंडात्मक कार्रवाई
बैठक में झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 (धारा 70, धारा 369 से 375 एवं धारा 377) और नगर विकास एवं आवास विभाग के संकल्पों के तहत वैधानिक प्रावधानों पर भी चर्चा हुई। अधिनियम की धारा 370 के तहत निगम क्षेत्र के सभी कब्रिस्तान, श्मशान घाट, दाह-संस्कार स्थल और विद्युत शवदाह गृहों का पंजीकरण कानूनी रूप से अनिवार्य है। इसके साथ ही, नियमों के तहत दाह-संस्कार स्थलों की 300 गज की परिधि में बिना लाइसेंस के लकड़ी या अन्य सामग्री बेचने पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई लाइसेंसधारी विक्रेता तय दरों से अधिक पैसा वसूलता पाया गया, तो उसका लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार के 2013 के संकल्प पत्र के आलोक में ऐसे सार्वजनिक शव निस्तारण स्थल जो किसी विशेष नियम के अधीन नहीं हैं, उन्हें निगम को हस्तांतरित कर उनका संरक्षण किया जाएगा।
संवेदनशीलता और सम्मानजनक व्यवस्था हमारी प्राथमिकता: नगर आयुक्त
नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि मुक्तिधाम समाज के हर वर्ग से जुड़ा एक अत्यंत संवेदनशील और महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल है। निगम का मुख्य उद्देश्य इन स्थलों पर स्वच्छता, सुरक्षा और सभी आवश्यक सुविधाएं बहाल कर आम नागरिकों को एक सम्मानजनक वातावरण प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों को सभी कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में सहायक नगर आयुक्त, कार्यपालक अभियंता, नगर प्रबंधक, अंचल पदाधिकारियों के साथ-साथ वर्तमान में श्मशान घाटों का संचालन कर रहे विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे।
