रांची/गुमला: झारखंड की मिट्टी, संस्कृति और आदिवासी समाज के हक की आवाज बनने वाली एक जुझारू बेटी निशा भगत की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत ने पूरे प्रदेश की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। जो बेटी कल तक दूसरों के अधिकारों और जल-जंगल-जमीन की रक्षा के लिए निडर होकर खड़ी रहती थी, आज उसी के बूढ़े माता-पिता अपनी लाडली की तस्वीर सीने से लगाए न्याय की भीख मांग रहे हैं। एक हंसता-खेलता परिवार उजड़ गया और पीछे छोड़ गया ऐसे कई अनसुलझे सवाल, जिनका जवाब न केवल निशा के परिजनों को चाहिए, बल्कि पूरे समाज की बेटियां इसकी प्रतीक्षा कर रही हैं।
इस अत्यंत संवेदनशील और हृदयविदारक मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने झारखंड का दौरा किया और पीड़ित परिवार के घर जाकर उनका दर्द बांटा। परिजनों की आंखों से बहते आंसू और उनकी बेबसी को देखकर यह स्पष्ट हो गया कि निशा की मौत कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि लंबे समय तक चली मानसिक प्रताड़ना, अनसुनी और व्यवस्था की संवेदनहीनता का नतीजा है। परिवार से मुलाकात के बाद आयोग की अध्यक्ष ने रांची और गुमला में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक कर जांच की प्रगति की समीक्षा की और दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए कई तीखे और बुनियादी सवाल खड़े किए।
वर्दी की जिम्मेदारी या लापरवाही? तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पांडेय की भूमिका पर उठे गंभीर सवाल
किसी भी आम नागरिक या संघर्षशील महिला के लिए पुलिस थाना सुरक्षा और भरोसे का पहला दरवाजा होता है। लेकिन निशा भगत के मामले में खाकी की भूमिका ही सबसे बड़े कटघरे में खड़ी है। निशा के पिता ने अपनी लिखित शिकायत में तत्कालीन पिठोरिया थाना प्रभारी सतीश पांडेय को मुख्य आरोपी बताते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। हैरानी और आक्रोश का विषय यह है कि पिता की स्पष्ट लिखित शिकायत के बावजूद प्राथमिकी (FIR) में तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पांडेय का नाम शामिल क्यों नहीं किया गया?
विजया रहाटकर ने अधिकारियों के समक्ष यह सवाल पूरी प्रमुखता से उठाया कि आखिर किस दबाव या कारण से एक मुख्य आरोपी माने जा रहे पुलिस अधिकारी को एफआईआर से बाहर रखा गया। इसके अलावा, निशा भगत और तत्कालीन थाना प्रभारी के बीच हुई उस कथित फोन बातचीत का सच भी सामने आना बाकी है। क्या पुलिस ने उस कॉल रिकॉर्डिंग को बरामद कर उसका वैज्ञानिक परीक्षण कराया है? क्या उस अंतिम बातचीत में निशा ने आत्महत्या करने या स्वयं को नुकसान पहुंचाने जैसा कोई संकेत दिया था, जिसे थाना प्रभारी ने नजरअंदाज किया? यदि समय रहते एक जिम्मेदार पुलिस अधिकारी ने उस बेटी की पीड़ा को समझा होता और त्वरित कार्रवाई की होती, तो शायद आज निशा भगत हमारे बीच जीवित होतीं।
अजय तिर्की और भू-माफियाओं का कथित गठजोड़: एक महिला को तोड़ने की साजिश
निशा भगत की मौत की कहानी केवल एक दिन की घटना नहीं है, बल्कि यह महीनों से चल रही उस मानसिक यातना की परिणति है, जिसमें एक अकेली महिला को चारों तरफ से घेर लिया गया था। इस पूरे प्रकरण में अजय तिर्की समेत अन्य जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, उन पर निशा को प्रताड़ित करने, जमीन पर अवैध कब्जा करने, लूटपाट और लगातार धमकियां देने के संगीन आरोप हैं।
एक महिला के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए सोशल मीडिया को हथियार बनाया गया। निशा ने अपनी मौत से पहले जो पीड़ा साझा की थी, उसमें ऑनलाइन उत्पीड़न, चरित्र हनन और झूठे आरोपों से आहत होने का दर्द साफ झलकता है। सवाल यह उठता है कि जब निशा ने जमीन पर अवैध कब्जे, घर में हुई लूटपाट और सोशल मीडिया पर किए जा रहे अपमान को लेकर पहले भी शिकायतें दर्ज कराई थीं, तो उस वक्त पुलिस और प्रशासन ने उन शिकायतों पर क्या कार्रवाई की? क्या अजय तिर्की और अन्य आरोपियों को मिल रहे कथित संरक्षण के कारण ही एक संघर्षशील महिला की गुहार फाइलों में दबकर रह गई? एक महिला को इस हद तक मजबूर कर देना कि उसे जीवन से ज्यादा मौत आसान लगने लगे, यह समाज और कानून व्यवस्था के लिए किसी कलंक से कम नहीं है।
वरिष्ठ अधिकारियों की अनुपस्थिति और जांच की पारदर्शिता पर चिंता
इस मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए जब राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने समीक्षा बैठक बुलाई, तो उम्मीद थी कि राज्य के शीर्ष पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इस दुखद घटना को लेकर पूरी गंभीरता दिखाएंगे। परंतु, झारखंड के पुलिस महानिदेशक (DGP), रांची और गुमला के जिलाधिकारी (DC) तथा पुलिस अधीक्षक (SP) ने अवकाश (Gazetted Holiday) और कानून-व्यवस्था संबंधी कारणों का हवाला देकर बैठक से दूरी बनाए रखी। कनिष्ठ अधिकारियों के साथ हुई समीक्षा बैठक में आयोग की अध्यक्ष ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि एक आदिवासी महिला की संदिग्ध मौत जैसे अति-गंभीर विषय पर वरिष्ठ अधिकारियों का न होना प्रशासनिक संवेदनहीनता को दर्शाता है।
डिजिटल साक्ष्य और फॉरेंसिक जांच: सच को मिटने से बचाना सबसे बड़ी चुनौती
आज के डिजिटल युग में निशा भगत का आखिरी फेसबुक लाइव प्रसारण, उनका मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR), व्हाट्सऐप संदेश और घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज इस केस के सबसे बड़े गवाह हैं। बैठक में इस बात पर विशेष जोर दिया गया कि इन सभी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को बिना किसी छेड़छाड़ के पूरी तरह सुरक्षित रखा जाए और इनकी समयबद्ध फॉरेंसिक जांच (FSL) सुनिश्चित की जाए।
इसके साथ ही, मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) की अब तक की प्रगति, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विधि विज्ञान प्रयोगशाला (FSL) की रिपोर्ट में सामने आए तथ्यों की भी बारीकी से पड़ताल की गई। पुलिस विभाग के जिन अधिकारियों की भूमिका में लापरवाही या अनियमितता सामने आई है, उनकी जवाबदेही तय करना और उनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई भी अधिकारी किसी पीड़ित महिला की शिकायत को ठंडे बस्ते में डालने का दुस्साहस न कर सके।
सीबीआई जांच की घोषणा के बाद भी खत्म नहीं होती जिम्मेदारी
राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा इस पूरे मामले की सीबीआई (CBI) जांच की घोषणा निश्चित रूप से एक स्वागतयोग्य कदम है, जिससे पीड़ित परिवार में न्याय की एक उम्मीद जगी है। मुख्यमंत्री स्वयं इस बात को लेकर काफी गंभीर हैं कि दोषी जल्द सलाखों के पीछे जाए। इसके लिए SIT का भी गठन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घटना के बाबत स्पष्ट कर दिया है कि राज्य में आदिवासी महिला की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किसी भी हाल में कतई बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। दोषी चाहे जो हो, वह जल्द सलाखों के पीछे जाएगा। हालांकि, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने स्पष्ट शब्दों में यह रेखांकित किया कि केवल किसी मामले को सीबीआई को सौंप देने भर से राज्य के तंत्र और प्रशासन की जिम्मेदारी समाप्त नहीं हो जाती। यह एक राष्ट्रीय खबर बन गई है और मामले पर पूरी निष्पक्षता के साथ कार्रवाई आवश्यक है। उन्होंने कहा सीबीआई जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ने और एजेंसी द्वारा केस टेकओवर करने तक के बीच का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान स्थानीय पुलिस और प्रशासन को पूरी संवेदनशीलता और सतर्कता के साथ यह सुनिश्चित करना होगा कि न तो कोई सबूत नष्ट हो और न ही गवाहों या पीड़ित परिवार को किसी प्रकार से डराया या धमकाया जा सके।
पूरे झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा के लिए जमीनी स्तर पर प्रभावी कदम उठाना समय की सबसे बड़ी मांग है। निशा भगत केवल एक नाम नहीं थीं, वह उन हजारों महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं जो अपने हक और समाज के उत्थान के लिए संघर्ष करती हैं।
गुनहगार चाहे कितना भी रसूखदार हो, सलाखों के पीछे होना ही चाहिए
निशा भगत के बूढ़े माता-पिता की बस एक ही पुकार है उनकी बेटी की मौत के जिम्मेदार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। समीक्षा के दौरान यह दो टूक संदेश दिया गया है कि इस मामले के प्रत्येक पहलू की गहन, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए। साक्ष्यों के आधार पर यदि तत्कालीन थाना प्रभारी सतीश पांडेय, अजय तिर्की या किसी भी अन्य व्यक्ति की संलिप्तता सामने आती है, तो उसे किसी भी परिस्थिति में संरक्षण नहीं मिलना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति कितना ही प्रभावशाली या उच्च पद पर क्यों न आसीन हो।
न्याय में देरी भी अन्याय के समान है। इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही, लीपापोती या पक्षपात कतई स्वीकार्य नहीं होगा। जब तक निशा भगत को आत्महत्या के लिए विवश करने वाले या उनकी मौत की साजिश रचने वाले सभी गुनहगार सलाखों के पीछे नहीं पहुंच जाते, तब तक समाज और महिला आयोग की नजरें इस जांच पर टिकी रहेंगी। झारखंड की इस बेटी को सच्ची श्रद्धांजलि तभी मिलेगी, जब कानून का शिकंजा हर उस चेहरे को बेनकाब करेगा जिसने निशा के आंसुओं और उसकी चीखों को अनसुना किया।
