Madrid: स्पेन में बढ़ते आवास संकट और आसमान छूते किराए के विरोध में लाखों कर्मचारी सड़कों पर उतर आए हैं और देशव्यापी हड़ताल पर चले गए हैं। यह बीते 14 वर्षों में स्पेन की सबसे बड़ी और व्यापक हड़ताल है, जिसके कारण सार्वजनिक परिवहन से लेकर कारखानों तक का कामकाज बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यूरो क्षेत्र की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले इस देश में इस हड़ताल के चलते कारोबार और दुकानों का कामकाज धीमा पड़ गया है या पूरी तरह से बंद होने की आशंका है। खास बात यह है कि आगामी आम चुनावों से ठीक तीन सप्ताह पहले हुई इस हड़ताल ने देश के राजनीतिक माहौल को पूरी तरह गरमा दिया है, जहाँ धुर दक्षिणपंथी दलों के सत्ता में आने की अटकलें लगाई जा रही हैं।
मकानों के दोगुने हुए किराए और मैरिकारमेन की दर्दनाक दास्तां
पिछले एक दशक के दौरान स्पेन में मकानों का औसत किराया लगभग दोगुना हो चुका है, जिससे देश के लाखों परिवारों के मासिक बजट पर भारी आर्थिक बोझ पड़ रहा है। इस जन-आक्रोश का सबसे बड़ा प्रतीक 87 वर्षीय मैरिकारमेन की घटना बनी, जिन्हें मैड्रिड में उनके घर से जबरन बेदखल कर दिया गया था और कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो गई। मैरिकारमेन उन तमाम स्पेनवासियों की पीड़ा का चेहरा बन गईं जो आसमान छूता किराया चुकाने के लिए मजबूर हैं और जिनके लिए अपना खुद का घर खरीदना अब एक असंभव सपना बन चुका है। आवास अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे कार्यकर्ताओं ने इस दुखद घटना और जनता के गुस्से के बीच आम हड़ताल का आह्वान किया, जिसे स्पेन के दो प्रमुख श्रमिक संगठनों—यूजीटी (UGT) और सीसीओओ (CCOO)—का तुरंत समर्थन मिल गया।
प्रमुख मांगें और राजनीतिक उथल-पुथल
इन संगठनों और प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगों में पर्यटकों को अपार्टमेंट किराये पर देने की प्रथा (Tourist Rentals) को पूरी तरह समाप्त करना, किरायेदारों की सुरक्षा के लिए स्वचालित किरायानामा नवीनीकरण (Automatic Lease Renewals) लागू करना और आवास बाजार में सरकार का अधिक से अधिक हस्तक्षेप शामिल है। इस आंदोलन का आधिकारिक नारा ‘वेतन, आवास, कीमतें’ रखा गया है।
हालांकि, प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने किरायेदारों को राहत देने के लिए कुछ आपातकालीन उपायों की पहल की थी, लेकिन संसद में दक्षिणपंथी दलों ने यह कहकर उन्हें मंजूरी देने से इनकार कर दिया कि इससे किराए पर उपलब्ध मकानों की संख्या में और कमी आ जाएगी। इसके बाद प्रधानमंत्री सांचेज़ ने अपना राजनीतिक रुख कड़ा करते हुए आगामी पांच अक्टूबर को आम चुनाव कराने की घोषणा की, ताकि उनका वामपंथी गठबंधन सत्ता में बना रहे। हालांकि, इसके बाद हुई एक भीषण रेल दुर्घटना, जिसमें 69 लोगों की जान चली गई, ने उनके चुनाव प्रचार अभियान पर प्रतिकूल असर डाला है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह देशव्यापी हड़ताल सांचेज़ की सोशलिस्ट पार्टी और अन्य वामपंथी दलों के लिए इस राजनीतिक उथल-पुथल के बीच एक नया अवसर भी प्रस्तुत कर सकती है।
