रांची: झारखंड की राजधानी रांची का कांके और सुकुरहुटू इलाका पिछले कुछ वर्षों से जमीन के काले कारोबार और दलाली के सिंडिकेट का गढ़ बना हुआ है। लेकिन हाल ही में सुकुरहुटू में प्रस्तावित ‘ट्रांसपोर्ट नगर’ परियोजना के जमीन मुआवजे में सामने आई 2.25 करोड़ रुपये की कथित ठगी ने यह साफ कर दिया है कि यहां बिचौलियों का रसूख किस कदर हावी है। इस पूरे खेल का मुख्य किरदार है नुरुल होदा, एक ऐसा नाम जो जमीन मालिकों के लिए पहले हमदर्द बनकर आता है, फिर सरकारी महकमों की धौंस दिखाकर उनके खून-पसीने की कमाई का आधा हिस्सा डकार जाता है।
हमदर्द से ‘शिकारी’ बनने की पटकथा, ऐसे शुरू हुआ जाल
सुकुरहुटू डोही टोली के चार मूल रैयत मोतिलाल पाहन, तेतरी देवी, झनकु पाहन और परिवार के अन्य सदस्यों की 73 डिसमिल जमीन ट्रांसपोर्ट नगर के लिए अधिग्रहित की गई थी। इसके एवज में सरकार की ओर से 4 करोड़ 51 लाख 55 हजार 805 रुपये की भारी-भरकम मुआवजा राशि स्वीकृत हुई।
गांव के सीधे-सादे आदिवासी रैयतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटना हमेशा से टेढ़ी खीर रहा है। यहीं पर नुरुल होदा की एंट्री हुई। भू-अर्जन कार्यालय के कर्मचारियों ने खुद इन रैयतों का परिचय नुरुल होदा से यह कहकर कराया कि “यह साहब का खास आदमी है, इसके बिना मुआवजा पास नहीं होगा”। नुरुल ने शुरुआत में खुद को ग्रामीणों का सबसे बड़ा मददगार साबित किया और भरोसा दिलाया कि वह उनकी जमीन का पूरा पैसा दिलवा देगा।
रसूख का खेल, सरकारी दफ्तर से लेकर बैंक तक पहुंच
नुरुल होदा कोई साधारण दलाल नहीं, बल्कि एक संगठित प्रशासनिक और वित्तीय सिंडिकेट की धुरी है:
- भू-अर्जन कार्यालय के कर्मियों से गठजोड़: प्राथमिकी के अनुसार, जिला भू-अर्जन कार्यालय के नाजिर अमित कुमार गुप्ता, कर्मचारी राजकुमार महतो और लाल हर्ष गोवर्धन शाहदेव के साथ नुरुल की सीधी सांठगांठ थी। किस रैयत के खाते में कब और कितनी रकम ट्रांसफर हो रही है, इसकी पल-पल की गोपनीय जानकारी नुरुल को दफ्तर से मिलती थी।
- बैंक प्रबंधन की भूमिका पर सवाल: रैयतों के खातों में 17 मार्च और 30 मार्च को दो किश्तों में मुआवजे की रकम आई। प्राथमिकी में एसबीआई अरसंडे शाखा के तत्कालीन शाखा प्रबंधक की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। जैसे ही रकम खाते में आई, बैंक और दफ्तर के दबाव तंत्र का इस्तेमाल कर नुरुल के एसबीआई कांके ब्लॉक शाखा स्थित खाते में पैसे ट्रांसफर कराने की जमीन तैयार कर दी गई।
खौफ और जबरन वसूली: अधिकारी का हिस्सा नहीं दोगे तो जेल जाओगे
जैसे ही 4.51 करोड़ रुपये रैयतों के खाते में क्रेडिट हुए, नुरुल होदा का असली चेहरा सामने आ गया। उसने जिला भू-अर्जन पदाधिकारी और अन्य वरीय अधिकारियों का नाम लेकर रैयतों को डराना शुरू किया। उसने कहा कि अगर आधी रकम अधिकारियों को नहीं पहुंचाई गई, तो पूरा मुआवजा रद्द हो जाएगा, सरकारी गबन का केस दर्ज होगा और सबको जेल भेज दिया जाएगा। अशिक्षित और भयभीत रैयतों पर मानसिक दबाव बनाकर नुरुल होदा ने नगद और बैंक ट्रांसफर के जरिए कुल 2 करोड़ 25 लाख 77 हजार 571 रुपये अपने बैंक खाते में ट्रांसफर करवा लिए। कई खातों से लाखों-करोड़ों की रकम एकमुश्त निकाल ली गई।
कैसे टूटा खौफ का तिलिस्म?
महीनों तक दहशत और पछतावे में रहने के बाद जब रैयतों को यह अहसास हुआ कि विकास के नाम पर उनकी जमीन भी छिन गई और जीवनभर की पूंजी का आधा हिस्सा एक बिचौलिया उड़ा ले गया, तो उन्होंने सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से बगावत का रुख किया।
रैयतों ने बैंक स्टेटमेंट और लेन-देन के पुख्ता सबूत जुटाए और सीधे रांची उपायुक्त व एसएसपी के समक्ष पेश होकर नुरुल होदा के पूरे नेटवर्क का कच्चा चिट्ठा खोल दिया। डीसी ने मामले की प्रारंभिक पुष्टि करते ही कांके थाने को तत्काल प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। नुरुल होदा, नाजिर अमित गुप्ता, राजकुमार महतो और लाल हर्ष शाहदेव के खिलाफ भारतीय दंड विधान की गंभीर धाराओं में नामजद केस दर्ज हुआ।
क्या है आगे की चुनौती?
नुरुल होदा जैसे रसूखदार बिचौलियों का नेटवर्क केवल एक योजना तक सीमित नहीं है। रांची में रिंग रोड, ट्रांसपोर्ट नगर और स्मार्ट सिटी से जुड़े कई अधिग्रहणों में ऐसे सिंडिकेट सक्रिय रहे हैं। अब जांच अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि:
- नुरुल होदा के बैंक खाते को अविलंब फ्रीज कर 2.25 करोड़ रुपये की मनी ट्रेल ट्रेस की जाए।
- यह पता लगाया जाए कि इस रकम का कितना हिस्सा भू-अर्जन विभाग और बैंक के सफेदपोशों की जेब में पहुंचा।
- गरीब रैयतों को उनकी लूटी गई रकम वापस दिलाई जाए, ताकि व्यवस्था पर आम जनता का भरोसा बहाल हो सके।
